1.jpg)
काठमाडौं : आज साँझ ४ बजे संसदमा प्रस्तुत हुने बजेट भाषण छाप्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बिहान ९ बजे मुद्रण विभागमा पठाएको छ। कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको बजेट, बजेटको स्रोत तथा करका दरका विषयमा शुक्रबार रातभर मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, राजस्व सचिव राजन खनाल, बजेट महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनी, राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल, वैदेशिक महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल सहभागी थिए।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रीका सल्लाहाकार गोविन्द नेपाल पनि बैठकमा थिए। अर्थको टीमलाई आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, भन्सार विभाग प्रमुख शिशिर ढुङ्गाना, राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले सहयोग गरेका थिए।
तीनवटा विभागका केही वरिष्ठ अधिकारीहरु पनि मन्त्रालयमा भेला भएका थिए। तीन वटा विभागका प्रमुखहरु बजेटलाई अन्तिम रुप दिएपछि बिहान चार बजे घर फर्किएका थिए भने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बिहान छ बजे मात्रै घर पुगेका थिए। अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल पनि बिहान साढे पाँच बजे मात्रै अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए भने अर्थ र राजस्व सचिव पनि बिहान साढे पाँच बजे मात्रै बाहिरिएका थिए।
बजेटमा योजना, रणनीतिमा काम गरेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा भने शुक्रबार रातीको बैठकमा सहभागी भएनन्। उनी शुक्रबारै साँझ छ बजे घर फर्किएका थिए। बजेटमा भाषण अघि चार वटा किताव तयार गर्नुपर्छ। बजेट भाषणको किताव नेपालीमा तयार हुन्छ भने त्यसको अंग्रेजी संस्करण पनि तयार गरिन्छ। झण्डै सय पेजभन्दा ठूलो हुने यो किताबसँगै बजेटका लागि स्रोत पहिचान गरिएको सेतो किताव पनि तयार गरिन्छ।
त्यसैगरी बजेट कहाँ कहाँ खर्च गर्ने विवरण भएको रातो किताव पनि बजेट भाषण अघि नै तयार भैसक्नुपर्छ भने बजेटसँगै करका दरहरु लागू हुने आर्थिक विधेयक पनि तयार गरिन्छ। यी चारवटै किताव बजेट भाषण अघि हजारदेखि १५ सय प्रति छापिन्छ। बजेट भाषण सुरु भएपछि हरेक सांसदको हातमा पुग्ने गरी चारवटै किताव राखिन्छ। सांसद लगायत सबैले बजेट भाषण सकिएपछि मात्रै यी चार वटा किताव हात पार्छन्। अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण लगत्तै यी चारवटै कितावको पिडिएफ भर्सनबाट अर्थमन्त्रालयले इकपी उपलब्ध गराउने तयारी छ।
के छ बजेटमा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर पार्ने, किसानलाई पेन्सन दिने, प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने जस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम समेटेर बजेट तयार भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । २०५१ सालको नौ महिने एमाले सरकारका पालामा आएको बजेटजस्तै लोकप्रिय बनाउन यस्ता केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन्। वृद्ध भत्ता एक हजारबाट दोब्बर बनाएर दुर्इ हजार बनाइइएको छ। मनमोहन अधिकारीका पालामा आएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले एमालेले अहिलेसम्म पनि राजनीतिक रुपमा व्याज पाइरहेको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रमलाई उद्ममशीलतासँग जोडेर ल्याउने तयारी भएको छ ।शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा/युवतीलार्इ कर्जा प्रदान गर्ने, किसानलार्इ पेन्सन दिने लगायतका आकर्षक कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ। बेरोजगार युवा/युवतीका लागि यो कार्यक्रम लोकप्रिय हुनेछ।
अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब १३ देखि २३ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ। पाँच लाख निजामती कर्मचारीलार्इ खुसी पार्न तलब बृद्धिको निर्णयले सघाउने छ। यस बाहेक सबै नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न सरकारले सघाउने र स्वास्थ्य बीमामा विषेश कार्यक्रम घोषणा हुनेछ ।
स्रोतका अनुसार आगामी वर्षको बजेट १० खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा हुनेछ। बजेटमा राजस्व ५ खर्ब ७० अर्ब, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान २ खर्ब ९२ अर्ब, आन्तरिक ऋण ९० अर्ब र बजेट बचत करिव एक खर्ब रुपैयाँ हुने आधारमा बजेटको आकार १० खर्ब ५० अर्ब नजिक हुनेछ। अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब ७५ अर्ब राजस्वको अनुमान गरिएको थियो। यसको २० प्रतिशत वृद्धिदरको आधारमा राजस्वको आकार ५ खर्ब ७० अर्ब हुनेछ। योबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा ८८ अर्ब आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गरिने फाष्ट ट्रयाकको लागि पाँच अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थ समितिले २० अर्बको हाराहारीमा रकम विनियोजन गर्न माग गरेको थियो। योबाहेक आगामी आर्थिक वर्षमा रेलका लागि समेत उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा राजस्वको दरमा खासै धेरै परिवर्तन गरिएको छैन। बजेटले आयकरको सीमा भने केही बढाएको छ। स्रोतका अनुसार आयकरको सीमा अविवाहितका लागि साढे तीन र विवाहितले चार लाख रुपैयाँ माथि मात्रै कर तिर्ने स्ल्याब राखिएको छ। अहिले अविवाहितका लागि साढे दुई लाख र विवाहितका लागि तीन लाख रुपैयाँ माथि मात्रै आयकर लाग्छ।
स्रोतका अनुसार गाडीको भन्सार दर यथावत राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७० अर्बको भन्सार असुलीको लक्ष्य राखिएकोले भन्सार दरलार्इ धेरै चलाइएको छैन। केही कच्चा पर्दाथको भन्सार दरमा परिवर्तन गरिएको छ। प्लास्टिकजन्य कच्चा पर्दाथमा भन्सारदर घटाएको छ। स्वदेशमा रहेको उद्योगलार्इ सहजता प्रदान गर्न भन्सारदर घटाइएको हो।
