काठमाडौं : सरकारले जग्गा बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई जरिवाना लगाउने भएको छ। जग्गाबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने घोषणा सरकारले गरेको हो।
अर्थ मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै यस्तो जरिवाना लगाउने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गरेका हुन्।
जरिवाना लगाउने जिम्मा सरकारले गाउँ विकास समितिलाई दिने व्यवस्था गरेको छ। जमिन बाँझो राख्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले किसान खुसी बनाउन किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ। किसानका समस्या समाधान गर्न बजेटमा यस्तो आयोगको व्यवस्था गरिएको हो। यस अघि पनि यस्ता दर्जनौं आयोग बनिसकेका छन्।