काठमाडौँ : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले आइतबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा गैर जिम्मेवार भएको आरोप खेपे। एनसेलको खरिद बिक्रीबारे प्राधिकरणलाई जानकारी नभएको बताएपछि सांसदहरु झाविरुद्ध खनिए।
झाले लेखा समितिले एनसेलको सेयर रेनोल्ड होल्डिङसँग ८० प्रतिशत रहेको र २० प्रतिशतको सेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठबाट सुनिभेरा क्यापिटलमा ट्रान्सफर भएको बताएका थिए।
'प्राधिकरणको रोल जिरो नै छ', उनले समितिमा भने, 'चार दिन अघि पनि एनसेललाई पत्र लेख्दा हाम्रो रेनोल्ड र सुनिभेरा नै हो भन्यो।'
अध्यक्ष झाले एनसेलको लाइसेन्स परिवर्तन नभएको जानकारी समितिलाई दिए। उनले एक्जियटाले एनसेल टेलिया कम्पनीबाट किनेको बारे जानकारी नै नभएको बताए।
तर एनसेलले भने गत वैशाख १ गतेदेखि नै मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीअन्तर्गतको भनेर वेबसाइटमा जानकारी राखिसकेको छ।
'२१ करोडको लाइसेन्स हो, प्राधिकरणले पनि पाँच प्रतिशत बराबर १ करोड ५ लाख पाउने हो, तर पाउन सकेको छैन,' उनले भने। झाले आफूहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र कर कार्यालयलाई किनबेचबारे सोधे पनि 'सम्बन्धित विषय नभएको' जवाफ पाएको बताए।
के भने सांसदले?
झाको जवाफपछि सांसदहरु उनीविरुद्ध खनिए। कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले सोधे - रेगुलेटिङ अथोरिटी भनेको के हो? यो त झारा टार्ने कुरा भयो।'महतले कर नतिर्नका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारको प्रमुखको वरिपरिसमेत मानिसहरु घुमेको बताए। 'तपाइँकहाँ आइपुगेनन् भन्ने लाग्दैन, अर्थमन्त्रीकहाँ घुमेका छन्, यस्तो टालटुले कुरा नगर्नुस्।'
उनले एनसेल बेचबिखनबारे टेलियाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको उदाहरण दिँदै प्राधिकरणले रेनोल्ड भनेर बस्न नमिल्ने तर्क गरे।
कांग्रेसकै अर्का सांसद धनराज गुरुङले झाले 'थाहा छैन' भन्दै गैर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाए।
'यस्तो गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएर त देश ध्वस्त हुन्छ', गुरुङले भने।
कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले एनसेलको विषयमा झाले पटक पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितसँग भएको छलफलका बारे जवाफ मागेका थिए।
'३/४ पटक छलफल भयो पनि भन्नुहुन्छ, केही भएकै छैन, जानकारी छैन पनि भन्नुहुन्छ, गुमराहमा राख्ने प्रयास नगर्नुस्', उनले भने।
त्यस्तै अर्का सांसद दीपक खड्काले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई एनसेलमा भएको फटाँइबारे बुझ्न बोलाउँदा 'थाहा नभएको' जवाफ दिएको भन्दै प्रश्न गरे।
'सरकारले घरभित्र चोरी होला भनेर गोठालो राखेको, गोठालोलाई थाहै भएन', उनले झालाई व्यङ्ग्य गर्दै भने, 'ठगीबाट कसैले उन्मुक्ति पाउँदैनन्।
सांसद भरत शाहले बैंकहरु पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने तर नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने उदाहरण दिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमनकारी निकाय भएर पनि बेखबर भएकोमा आश्चर्य जनाए।
एनसेल खारेज र बहिष्कार
सांसद राजेन्द्र केसीले एनसेलले पुँजिगत लाभकर नतिर्ने प्रपञ्च गरेको भए उसलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने बताए। 'एसेटदेखि प्रोडक्टसम्म नेपालमा भएकाले ४७ अर्बको कुरा हुँदा, हामी माथि परेको बेला तिराउनुपर्छ', उनले भने।सांसद ममता गिरीले कर नतिर्ने कम्पनी हो भने एनसेल खारेज गर्नु उपयुक्त हुने बताइन्।
'४७ अर्ब बाँकी छ। तिर्नुपर्छ। असार मसान्तसम्म नतिरे हामीले एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्न, कर नतिरे खारेज गर्नुपर्छ', उनको भनाई थियो।
सांसद हरिप्रसाद नेपालले पनि एनसेलमा कर प्राप्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए।
'अनि थाहा छैन भन्ने भयो भने रकम तिराउने त्यसपछि एनसेल राख्ने नराख्ने निर्णय गर्नुपर्छ', उनले भने।
सांसद डोरप्रसाद उपाध्यायले एनसेल किनबेचमा पुँजिगत लाभकर नतिर्दासम्म प्रतिबन्ध, खारेज वा निलम्बन गरेर जानु उपयुक्त हुने बताए।
'८० प्रतिशतको कर नतिर्दासम्म सेवा प्रवाह नगर भनेर जानुपर्छ', उनको भनाई थियो।
सांसद उषा गुरुङले एनसेल बहिष्कार गर्ने अभियान सुरु भएको भन्दै जनतालाई न्याय दिनुपर्ने बताइन्।
मिनेन्द्र रिजालको र्यापिड फायर राउण्ड
कांग्रेस सांसद तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले र्यापिड फायर (तत्काल सवाल जवाफ) शैलीमा झासँग सवाल सोधेका थिए।रिजालले सोधे - तपाइँलाई थाहा छैन भन्नुभयो, जानकारी भएको विषयमा केही गर्नुपर्छ छ कि छैन?
झाले जवाफ फर्काए - गत अक्टोबर (कात्तिक)देखि मलाई माइनस नगर भन्दै आएको छु, यो भागवण्डामा अलग नराख भनेको छु। चाहँदा चाहँदै पनि रोल हुन दिएन।
झाले ‘भागवण्डामा सहभागी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि सांसदहरुबीच हाँसो फैलियो।
लगत्तै रिजालले दोश्रो प्रश्न गरे। उनले सोधे - तपाइँलाई रेनोल्डका कुनै पदाधिकारीले भेटका छन् अहिलेसम्म?
झाले सहज जवाफ दिए - 'छैन।'
उनले एनसेलको पदाधिकारीका रुपमा लिगल एडभाइजरहरुले भेटेको जवाफ दिए। उनले सोलोमन बेक्लेसहित एक महिला र दुई पुरुषले भेटेको बताए। बेक्ले एनसेलको तत्कालीन माउ कम्पनी टेलियासोनेराको सिइओका सल्लाहकार हुन्।
रिजालले आफू सञ्चार मन्त्री हुँदा समेत एनसेलका पदाधिकारीले टेलियासोनेराका रुपमा भेटेको उल्लेख गर्दै स्वीडेनमा कार्यालय भएको टेलियासँग नेपालको सम्पर्क रहेको बताए।
रिजालले फोर जी सेवा सुरु गर्नुपर्यो भने एनसेल कम्पनीलाई प्राधिकरणले कसरी हेर्छ भन्दै प्रश्न सोधे।
जवाफमा झाले भने – मैले समान व्यवहार गर्नुपर्छ।
लगत्तै 'पुँजीगत लाभकर लिन कठिनाई परेको कम्पनीको कटु अनुभवले नयाँ लाइसेन्स दिन प्रभावित गर्दैन भन्नु आपत्तिजनक' भएको टिप्पणी रिजालले गरे।
सांसद भरत शाहले भारतमा फोर जीको लाइसेन्स दिँदा दुई जना सञ्चारमन्त्री जेल गएको विषय सम्झाउँदै टेण्डर प्रक्रियाबाट लाइसेन्स दिन सुझाव दिए।
त्यस्तै सांसद प्रकाशशरण महतले पनि झालाई सिधा प्रश्न सोधेका थिए। 'स्वामित्व हस्तान्तरण दायित्व र सर्त पूरा नगरी कसरी हस्तान्तरण भयो? अथोरिटीले प्रक्रियालाई आँखा चिम्लेको अवस्था कसरी भयो?
अध्यक्ष झाले अझै कर कति लाग्ने निधो नभएको भन्दै एनसेलको एसपिए(सेयर किनबेच सम्झौता) बारे विधिवत् जानकारी नभएको बताए। उनले करको विषयमा संसदको समिति बनाएर यकिन गर्नु उचित हुने सुझाए। साथै सबै सरोकारवाला राजस्व, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसमेत राखेर छलफल गर्नुपर्ने तर्क गरे।
के दियो समितिले निर्देशन?
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै समितिले सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई कर लिन पत्राचार समेत गर्ने भएको छ।'लाभकर नियमानुसार असुल उपर गरौँ भनेर निर्देशन दिने, कर लिएर विदेशी पुँजी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, ६६ सालमा बनेको कानुन अनुसार कर तिरे नतिरेको छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने', समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति जनार्दन शर्माले भने।
लेखा समितिमा यसअघि पनि पटक-पटक एनसेलका विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए। तर यसअघि लेखा समितिले विषयसूची नै तय गरेर आयोजना गरेको छलफलमा सांसदहरु अनुपस्थित भएका थिए जसका कारण समितिले कोरम नपुग्दा कुनै निर्देशन भने दिनसकेको थिएन।
