काठमाडौँ : सोमबार संसदमा बजेट सम्बन्धी छलफल हुने भनिए पनि चार पटकसम्म डाकिएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण सुरु हुन सकेन।
अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्नु अघि नै नागरिक दैनिकमा बजेटको आकारबारे समाचार छापिएको थियो। सांसदको बजेट पहिला थाहा पाउने विशेषाधिकार भएको तर्क गर्दै कांग्रेसले बजेट 'लिक' भएको विषयमा छानविन हुनुपर्ने माग गरेको छ।
तर सत्तारुढ दल एमालेले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीच संसद भवनमा कुरा भए पनि सहमति भने भएन। कांग्रेसले छानबिन नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ।
त्यसो त २०६८ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार रहेका बेला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पेश गरेको बजेट निजी अखबार र सरकारी वेवसाइटमार्फत् पहिले नै सार्वजनिक गरेर राज्यको गोपनीयता भंग गराएको र संसदको मानहानी गरेको भन्दै त्यतिबेला पनि कांग्रेसले विरोध गरेको थियो।
अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग कांग्रेसले गरे पनि मन्त्री अधिकारीले आफ्नो हैन सिस्टमको त्रुटीले त्यसो भएको जवाफ दिएका थिए।
त्यतिबेला संसदले लक्ष्मण घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले बजेट चुहिनुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटालाई दोषी ठहर गरेको भनिए पनि संसदमा टेबल नगरिएको कारण प्रतिवेदन गोप्य राखिएको थियो।
के बजेट गोप्य नै रहनुपर्ने विषय हो?
बजेट तयार पार्ने काममा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले पहिलोपोस्टसँग नेपालमा अपनाइने गोपनियताको विषय नै गलत भएको बताए।'यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्परा हो', उनी भन्छन्, 'स्थानीय निकायलाई दिइने रकम दोब्बर पारिदैँ छ भन्ने विषय बजेट अघि नै सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो, यस्तो विषयले बरु बहस गराउँथ्यो।'
ती अधिकारी भन्छन् - 'भन्सार दरमा गरिने हेरफेरको विषयमात्र गोप्य राख्नुपर्ने भएपनि सबै विषय गोप्य राख्नु परम्पराको निरन्तरता मात्र हो।'
'१५ गते सार्वजनिक भएको बजेटको भन्सार दर मात्रै भोलिपल्टबाट लागू हुने हो। बाँकी विषय त साउनबाट बल्ल कार्यान्वयनमा जाने हो। ती बाहेकका विषय सार्वजनिक हुनुले फरक पर्दैन', उनको तर्क छ।
किन उठ्यो संसदमा प्रश्न?
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संसदमा बजेटको गोपनियताको विषय कांग्रेसले लोकप्रिय बजेटबाट ध्यान मोड्न कै लागि उठाएको दावी गर्छन्।पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद रामशरण महतले सोमबारको संसद बैठकमा सदनबाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट पत्रिकाबाट आएको र त्यसबाट संसदको मानहानी हुनुका साथै विशेषाधिकार समेत हनन् भएको बताएका थिए।
'बजेटका सबै महत्वपूर्ण सूचना एवम् जानकारी चुहाउँदा शेयरबजारमा आएको उछालले आर्थिक क्षेत्रमा नकरात्मक असर परेको छ', महतको भनाई थियो।
तर एमाले उपाध्यक्ष गौतम भने छानविनको नाममा कांग्रेसले थप पैसा खर्च गर्न चाहेको बताउँछन्। 'कांग्रेस छानबिन गरेर पैसा खर्च गर्न चाहन्छ, संसदमा पोखिएको कांग्रेसको कुण्ठा हो', उनको भनाई छ।
कांग्रेस भने बजेट पहिला नै पत्रिकामा आएको विषयलाई सामान्य मान्न तयार छैन। कांग्रेस सचेतक ईश्वरी न्यौपाने उदाहरण दिन्छिन् - 'सन् १९४७ मा बेलायतका अर्थमन्त्रीले बजेटको २० मिनेटअघि सूर्तीजन्य पदार्थको ट्याक्सबारे हाँसो ठट्टामाभन्दा समेत राजीनामा दिनुपर्यो। संसदको विशेषाधिकार हनन् भएको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ।'
राजनीतिक बहस
'बजेट नेपाली परम्परा अनुसार गोप्य राख्नुपर्ने विषय हो', एक पूर्व अर्थसचिवले पहिलोपोस्टसँग भने, 'तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलन फरक छन्। करका दायराहरु समेत श्वेतपत्र जारी गरेर छलफल गराउने अनि बल्ल बजेट ल्याउने प्रचलनसमेत छन्।'उनी अहिले संसदमा देखिएको बहस राजनीतिक भएको तर्क गर्छन्। 'कसैले अर्थमन्त्रीलाई सोध्ला - मुख्य सचिवको तलब त २ लाख पुर्याउँदै हुनुहुन्छ रे हो? अर्थमन्त्रीले भन्लान् - २ लाख त होइन तर तलब बढाउने तयारी छ, अब यसलाइ बजेटमा आउने विषय सार्वजनिक भएको मान्ने कि नमान्ने?', ती सचिवले प्रश्न गरे।
गोपनियताबारे के छ विदेशमा चलन?
बजेटको गोपनियताबारे अमेरिकी र बेलायती संसदीय गरी दुई सिस्टम छन्। अमेरिकी सिस्टममा संघीय बजेटलाई लागू गर्नुअघि छलफल गरिन्छ। तर बेलायती संसदीय प्रणालीमा भने बजेटमा पूर्ण गोपनीयता अपनाइन्छ। बजेटबारे जानकारी भएकाले स्टक वा करेन्सी मार्केटबाट फाइदा नउठाओस् भन्ने उद्देश्यले त्यसो गरिन्छ।विदेशका बजेट लिक
बेलायतमा सन् १९४७ मा डाल्टनले बजेटका मुख्य विषय चुहाउँदा राजीनामा दिनुपरेको प्रसंग बजेट लिकमा सबैभन्दा चर्चित छ। उनले अनौपचारिक रुपमा द स्टार पत्रिकाका जोन कार्भेललाई 'चुरोटमा छैन, बियरमा एक पेन्नी, डग्स एन्ड पुलमा केही, तर घोडाहरुमा केही पनि छैन, खरिद करमा वृद्धि तर अहिले लागेका विषयमा मात्र, नाफामा कर दोब्बर' भनेका थिए। संसदमा डाल्टनले बजेट भाषण गर्नु २० मिनेटमात्र अघि यो जानकारीसहितको समाचार छापिएको पत्रिका बजारमा आएको थियो। उनले तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएका थिए र संसदमा माफी मागेका थिए। तत्कालीन विपक्षी नेता विन्स्टन चर्चिलले उनको प्रशंसा गर्दै सान्त्वना दिएका थिए। तर उनले पुनः राजीनामा दिएपछि उनको राजीनामा प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरेका थिए।ट्विटमा लिक
बेलायतमै सन् २०१३ अर्थमन्त्री जर्ज ओस्बोर्नले बजेट भाषण सुरु गर्नुअघि नै लन्डन इभनिङ स्टायन्डर्डले बजेटको मुख्य घोषणासहितको फ्रन्ट पेजको फोटो ट्विट गरेको थियो। पत्रिकाले ट्विट गर्ने पत्रकारलाई निलम्बन गर्दै गल्तीका लागि माफी मागेको थियो।दशकौँदेखि लन्डनका सन्ध्याकालीन पत्रिकाहरुलाई बजेट भाषणको मुख्य विषय ब्रिफ गरिन्थ्यो। तर यसका लागि शर्त अर्थमन्त्रीले भाषण नसकाएसम्म प्रकाशन गर्न नहुने राखिन्थ्यो।
