PahiloPost

May 18, 2024 | ५ जेठ २०८१

​२७ मन्त्रालयसहित ११७ निकाय ठप्प पारेर कर्मचारी चुनाव, राजनीति अन्त्य हुन्छ कि झन् चर्कन्छ?



रमेश वाग्ले

​२७ मन्त्रालयसहित ११७ निकाय ठप्प पारेर कर्मचारी चुनाव, राजनीति अन्त्य हुन्छ कि झन् चर्कन्छ?

काठमाडौँ : सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २८ मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतका ४२ विभागसहितका ११७ निकाय ठप्प पारेर बुधबार निजामति कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गराएको छ। कर्मचारी प्रशासनमा पार्टीगत राजनीतिको अन्त्यका लागि गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कारण देशभरको प्रशासन ठप्प बन्यो। 

देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदर्वार देखि जिल्लाको स्थानीय प्रशासनसम्म आज न त सेवाग्राही नै सेवा लिन आए न त कर्मचारीहरु नै काममा बसे। कर्मचारीहरु मध्ये धेरैले भोट दिएर दिन कटाए भने थोरैले भोट मागेर बुधबारको दिन गुजारे। 

अधिकांस ठाउँमा निर्वाचन सम्पन्न भएपनि पाँचथरमा भने निर्वाचन समितिकै लापर्वाहीका कारण मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। तर केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सिरियल नंम्बर प्रिन्ट हुनु सामान्य त्रुटी भन्दै अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि पाँचथरमा पनि मतदान निर्नतारता दिदै निर्वाचन प्रक्या टुंगिएको आधिकारिक निजामति ट्रेड युनियन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ।

पार्टी पिच्छेका संगठनका कारण जसको सरकार आएपनि विपक्षी निकटका कर्मचारी युनियनले पार्टीकै भूमिका निर्वाह गर्ने परम्परा तोड्न र धेरै युनियनहरुसँग सामूहिक सौदाबाजीको कुरा गर्न छोडेर आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग मात्र सामुहिक सौदाबाजी गर्न आधिकारिक ट्रेड यूनिएनको चुनाव गरिएको हो। 

तर चुनावपछि बन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनले साच्चिकै आधिकारिकता प्राप्त गरेर व्यवसायिकता तर्फ प्रवेश गर्छ वा राजनीतिमै रुमल्लियर आठौ ट्रेड युनियन हुन्छ भन्ने प्रश्न भने कर्मचारीहरुका बीचमा समेत उठिरहेको छ। 

यही संशयकै बीचमा भएपनि कर्मचारी ट्रेड युनियन चुनाव सम्पन्न भएको छ। 

१० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखिएको चुनावमा ५ हजार ५ सय ३२ मत ल्याउन संगठनले मात्र प्रतिनिधित्व पाउने छन्। अहिले प्रतिस्पर्धामा रहेका ६ वटा संगठन मध्ये करिब चारवटा संगठनले मात्र त्यो प्रवेश सुनिश्चित गर्ने स्वयं कर्मचारी युनियनहरुका नेताहरुले बताउने गरेका छन्। कार्याय प्रमुख रहेका बाहेकका शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका स्थायी कर्मचारी मात्र सहभागी चुनावले नेपाल सरकारसँग सामूहिक सौदावाजीका लागि आधिकारिक ट्रेड  युनियन तयार पार्नेछ। 

निर्वाचन सम्पन्न नहुँदै दुईवटा ट्रेड युनिएनका नेताहरुले भने आफ्नो संगठन पहिलो हुने दावी गरेका छन्। कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष सुवोधकुमार देवकोटाले आफ्नो युनियनका पक्षमा लहर देखिएको भन्दै अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पाउने दावी गरे। 

'पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाहेक अधिकांश ठाउँमा हामी अगाडि देखिएका छौ' देवकोटाले भने, 'त्यसैले हाम्रो जित मात्र हैन प्रथम स्थान सुनिश्चित छ।' उनको युनियनलाई नयाँ शक्ति नेपालका संयोक डा बाबुराम भट्टराई निकटका कर्मचारीहरुको समर्थन छ भने विगतमा स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रका रुपमा संगठित कर्मचारीको एउटा हिस्साको पनि समर्थन छ।

उनकै प्रतिस्पर्धी संगठन एमालेलाई समर्थन गर्ने नेपाल निजामति संगठनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले पनि आफ्नो संगठनले प्रथम स्थान हासिल गर्ने बताए। 'हाम्रो संगठन र हामी प्रतिको कर्मचारीको आकर्षण हामी प्रथम हुने आधार हो' ढकालले भने, 'त्यसबाहेक हामीलाई कर्मचारी मिलन केन्द्रको समर्थन पनि अर्को आधार हो।' 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रमा रहेका धेरै कर्मचारीहरुले आस्थाका आधारमा विभिन्न पार्टी निकटका संगठनहरुलाई समर्थन गरेका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल राष्ट्रि स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र संगठन पनि प्रतिस्पर्धामा छ।

के राजनीति अन्त्य होला त चुनाव पछि?

 वन विभागमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत अनिल रेग्मीले सबैले नहार्ने चुनाव भएकाले यसले राजनीतिको अन्त्य गर्ने बताए। 'एउटा डायरी बोक्ने र ४० हजार कर्मचारी छन् भनेर बार्गेनिङ गर्नेहरुको पनि हैसियत देखिन्छ' उनले भने, 'त्यसबाहेक राजनीति छोडेर व्यवसायिकतामा प्रवेशका लागि पनि बाटो खुल्छ।' उनले चुनावी परिणाम पछि दुईवटा मात्र कुरा बाँकी रहने बताए । 'अब कि त व्यवसायिकता सुरु हुन्छ कि त ट्रेड युनियन नै समाप्त हुन्छन्' उनले भने।

भूमिसुधार मन्त्रालयका कार्यरत  नापी सर्वेक्षक उत्तम खड्काले कर्मचारी ट्रेड युनियनको सुदृढीकरणको अपेक्षा रहेको बताए। 'म त प्राविधिक कर्मचारी यसको समाधान पनि प्राविधिक रुपमा हुनुपर्ने मान्यता राख्छु' थापाले भने, 'अब ट्रेड युनिएनले पार्टी राजनीति छोडेर व्यवसायिक समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए।'

नेपालमा धेरै जसो विवाद जग्गामा देखिएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ट्रेड युनियनको भूमिका हुने बताए। 'आज देशमा सबैभन्दा धेरै विवाद जग्गा सम्बन्धी छन्' थापाले भने, 'त्यसलाई समाधान गर्न सर्वेक्षकहरुलाई लाइसेन्स सिस्टममा लैजाने र जग्गाको नापजाँच र लाल पुर्जा पनि डिजिटल जारी गर्नुपर्छ।' उनले त्यसका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यरत करमचारी शोभाखर रेग्मीले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व संयुक्त हुने भएकाले पनि त्यसले राजनीति अन्त्य गरेर व्यवसायिकता सुरु गर्ने बताए।

'पहिलो हुने संगठनले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष दोस्रो हुनेले महासचिव तेस्रो हुनेले उपाध्यक्ष र चौथो हुनेले सचिव पाउने छ' रेग्मीले भने, 'त्यसैले अब फेरि पनि नेतृत्वमा हुनका लागि पनि पार्टी राजनीति छोडेर व्वयसायिकतामा जानुको विकल्प छैन।' उनले कर्मचारीका साझा समस्या भनेको एकै प्रकारका हुने भन्दै पार्टीसँग निकट भएर काम गर्नेहरुको अस्तित्व रक्षा नै हुन नसक्ने बताए। 

​संस्थानमा गाँजिएको राजनीति भने कायम रहने

कर्मचारीमा राजनीति भएका कारण सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेको ठाउँ भनेको संस्थान हो। कर्मचारीको राजनीतिकै कारण समस्यामा परेका संस्थानहरु कतिपय बन्द भएका छन् भने कतिपय धरासायी बनिरहेका छन्। नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगम, वीर अस्पताल, नेपाल आयल निगमलगायत त्यसका उदाहरण हुन्। तर त्यहाँ भने अहिले भएको कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनावले छुँदैन। त्यसैले ती संस्थानहरुको राजनीति भने कायम रहने अवस्था छ। वीर अस्पतालमा मात्र विभिन्न नामका करिब दर्जनबढी ट्रेड युनियनहरु छन्।
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell