- प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ :‘विद्यालयमा विदेशी आए भने हाम्रा शिक्षक अङ्ग्रेजीमा बोल्नुपर्छ भनेर कुनातिर लुक्न जान्छन्’ डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या उमाविका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीको यो भनाइ अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा लागू हुन्छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३÷७२ को बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने उल्लेख भएपछि यसबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । बजेटको सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा आएमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी बाहेकका विषय शिक्षकलाई तालिम वा ताजगीकरण गर्नुपर्ने तथा पुराना शिक्षकलाई सम्मानजनक बिदा दिई नयाँ शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
आफूलाई अङ्ग्रेजी सहज भए पनि सबै शिक्षक सो विषयमा सक्षम नहुँदा कठिनाइ आउने गरेको प्रधानाध्यापक तिवारीको भनाइ छ । निजी (संस्थागत) विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने र सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी कमजोर हुने देखिँदा उनीहरुमा एक प्रकारको हीनताबोध हुने गरेको छ ।
अर्काेतिर आधुनिक विश्व परिवेश सुहाउँदो हुन विद्यालय तहदेखि अङ्ग्रेजीमा आफ्ना बालबालिकालाई पोख्त बनाउने अभिभावकको चाहनाका कारण सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण घटेको पाइएका बेला बजेटको सो व्यवस्थाबाट नयाँ आशा पलाएको छ । त्यसो त कतिपय सामुदायिक विद्यालयले यसअघि नै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ सञ्चालन गरिसकेका छन् । हाल मुलुकमा ३४ हजार ७८२ सामुदायिक विद्यालय छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि सबै सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयका माध्यमिक तहदेखि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइनेसम्बन्धी दशवर्षे योजना अघि सारेको थियो । निजी र सरकारी विद्यालयमा समान रूपले शिक्षा दिलाउन र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउन भन्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री माधव पौडेलका पालामा सो योजना ल्याइए पनि बीचमा स्थगनसरह भएको थियो ।
सो दीर्घकालीन योजनाले शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन र पाठ्यक्रममा संशोधन गरी शैक्षिक सत्र (२०७३ वैशाख) देखि पूर्ण रूपमा अङ्ग्रेजीलाई माध्यम भाषाका रुपमा लागू गर्ने उल्लेख थियो । योजनाअनुसार कक्षा ३ सम्म मातृभाषालाई प्राथमिकता दिइने, कक्षा ८ सम्म अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा अङ्ग्रेजी भाषालाई माध्यम भाषा मान्ने र सोभन्दा माथिको तह र विश्वविद्यालयमा पूर्ण रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गराइने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सो योजनाअनुसार नै कार्यान्वयन हुन्छ त ? शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्साल बजेट पारित भएपछि त्यससम्बन्धी कार्यविधि बन्ने क्रममा त्यसबारे थाहा हुने बताउँछन्। उनले तत्काल सबै विद्यालयमा योजना लागू हुने सुनिश्चित गर्न नसकिने जनाए।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौला भन्छन् – “अभिभावक र विद्यार्थीको चाहना हो भने अङ्ग्रेजी माध्यममा जान सकिन्छ तर हामीले सिक्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिन खाजेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जन सक्छ । माध्यम ठूलो होइन सिक्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अङ्ग्रेजी विषयका उपप्राध्यापक सलिम खानले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने योजनाले सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै शिक्षकहरुले आफूलाई त्यसका लागि तयार राख्नुपर्ने बताए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत २०६० सालदेखि कक्षा १ मा, २०६१ सालदेखि कक्षा २ मा र २०६१ सालदेखि कक्षा ३ मा एउटा अङ्ग्रेजी विषयको पुस्तक थपेकोे थियो ।
प्रवेशिका परीक्षामा सबैभन्दा बढी अनिवार्य विज्ञान, अनिवार्य गणित र अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । रासस
