काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माओवादी लडाकु र नेपाली सेना तथा प्रहरीलाई एउटै मापदण्ड लागू नहुने तर्क गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजले काठमाडौंमा शुक्रबार गरेको द्वन्द्वपछिको नेपालका मुद्दा, न्याय र मेलमिलाप विषयक अन्तरक्रियामा देउवाले तत्कालीन नेकपा माओवादीले युद्धको नियम पालना नगरेकै कारण धेरै समस्या आएको बताए।
'ब्यारेकमा बसेको सेरेमोनियल सेनालाई माओवादीले वार्ता छोडेर आक्रमण गरेकै कारण सेना बाहिर निस्किएको हो,' देउवाले भने, 'त्यसकारण लुकेर आक्रमण गर्नेलाई र त्यसको प्रतिकार गर्नेलाई एउटै मापदण्ड लागू हुनु हुँदैन।' राज्यले निर्णय गरेर परिचालन गरेको सेनालाई कुनै पार्टीका लागि लड्नेहरु सरह व्यवहार गरिनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।
'बाबुरामजीको नेतृत्वमा वार्ता भइरहेको थियो तर वार्ता छोडेर सेनाविरुद्धको आक्रमणमा उत्रिनुभयो,' उनले भने, 'सेरेमोनियल सेनालाई सक्रिय बनाइदिएको त उहाँले हो नि।' सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भनेको 'स्टेट' फोर्स भएको भन्दै देउवाले राज्यले लगाएको काम गर्नु उनीहरुको ‘ड्युटी’ नै भएको बताए।
उनले १२ बुँदे सहमतिमा आफ्नो सहभागिता नरहेको भन्दै त्यसमा आफूले सहमति मात्रै जनाएको जिकिर गरे। '१२ बुँदे सहमति हुँदा म जेलमा थिएँ, पछि गोपालमानजी (गोपालमान श्रेष्ठ) आएर त्यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो,' सभापति देउवाले भने, 'सशस्त्र द्वन्द्व नेपाली-नेपालीबीचको द्वन्द्व भएकाले सहमतिमा टुंग्याइए पनि त्यसको मर्म गम्भीर मानवअधिकारका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने होइन।'
‘म प्रधानमन्त्री हुँदा ४० बुँदे माग लिएर आउने बाबुरामले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई बिर्सिए,’ देउवाले थपे, '४० बुँदेका धेरै माग पूरा गरिदिने तयारीमा थियौं तर पूरा गरिदियो भने सकिन्छ भनेर उहाँहरु भाग्नुभयो। त्यही कुरा आफू प्रधानमन्त्री भएका समयमा बाबुरामजीले बिर्सनुभयो, किनभने त्यहाँ पुरा गर्न सकिने विशषहरु उहाँहरुले ल्याउनुभएको थिएन।'
संकटकालको प्रसंग झिक्दै उनले त्यति बेलाका संसदमा रहेका ६ वटा पार्टीको प्रस्तावमै संकटकाल घोषणा गरेको बताए।
माओवादी सशस्त्र युद्धमा जाँदा देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने पछि संकटकाल घोषणा गर्ने बेला पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उनी नै बस्न पुगेका थिए।
