काठमाडौं : सरकारलाई पुँजीगत लाभ कर नतिरेको भन्दै संसदको अर्थ समितिले एनसेल प्रालिको सबै व्यवसायिक योजनलाई रोक्दै पुँजी वृद्धिको प्रस्तावलाई स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको अर्थसमितिको बैठकले एनसेलले प्रस्ताव गरेको पुँजी वृद्धि योजना तत्काल रोक्न सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। अहिले एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड, अधिकृत पुँजी १७ अर्ब र जारी पुँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ।
एनसेलले औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डसँग पुँजी बृद्धि गर्नका लागि स्वीकृत मागेको थियो। बोर्डका सदस्यहरुले विशेष अध्ययन बिना पुँजी वृद्धिको अनुमति दिन नसकिने भन्दै उद्योग मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ।
एनसेलले कूल पुँजी ७५ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। उसले ४९ अर्ब ४८ करोड ५७ लाख ७० हजार रुपैयाँ स्थिर पुँजी र २६ अर्ब ३६ करोड २७ लाख रुपैयाँ चालु पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
एनसेलले प्रस्ताव गरेको पुँजी वृद्धि योजना
अर्थसमितिले एनसेलले कम्पनी बिक्री वापत तिर्नु पर्ने पुँजीगत लाभकर नबुझाउन्जेल पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न निर्देशन दिएको हो। एनसेलले करिब १४० अर्बको कारोबारमा १० अर्ब हाराहारी मात्र लाभ कर बुझाएको छ।
समितिले पुँजीगत लाभकर असुल उपर गर्न अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित निकायलाई पनि निर्देशन दिएको छ। समितिले पूर्व मूख्यसचिवहरु विमल कोइराला र लीलामणि पौडेलसँगसमेत छलफल गरी एनसेलले भविस्यमा ल्याउने व्यवसायिक योजना तथा स्किमहरु रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले एनसेल स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म भएका सबै खरीद बिक्री बारे पनि विस्तृतमा अनुसन्धान गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
