काठमाडौँ : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै थिए। एक सांसदले बजेटमा दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने भनिएको छ, नभएमा कसले जिम्मा लिने भनेर सोधे।
जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले हाँस्दै भने, 'म चैँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको अनुहार हेरेर भन्न चाहन्छु, यो सरकारले जिम्मा लिन्छ,
ढुक्क हुनुस्। दुई वर्षभित्र लोडसेडिङको अन्त्य गरिन्छ।'
खासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अठोट व्यक्त गर्दै आएका थिए। ओलीले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पहिलो पटक गत कात्तिक २९ गते सम्बोधन गर्दै भनेका थिए- "एक वर्षसम्ममा लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै विद्युतीय तथा जैविक उर्जाद्वारा खाना पकाउने र ग्यासमाथिको निर्भरतालाई न्यून गर्ने घोषणा मैले गरिसकेको छु।"
उनले यो घोषणा गरेकै सात महिना भइसकेको छ।
गत मंसिर २४ गते आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको तत्काल सुधार कार्ययोजनामा पनि ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुसूचिमा एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्ययोजना नै उल्लेख थियो।
गएको पुस ७ गते संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, '१ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने मैले उद्देश्य राखेको, मनसाय राखेको होइन। यो त मेरो अठोट हो, १ वर्षमा लोडसेडिङ समाप्त पार्छौँ।'
उनले यसो भनेकै पनि पाँच महिना भइसकेको छ।
आफू निर्वाचित भएको सात महिनापछि भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउने योजना सम्भव नहुने लागेको हुनुपर्छ। त्यसैले विक्रम संवतको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधनमा उनले पहिलो पटक लोडसेडिङको अगाडि 'आधारभूत' शब्द जोडे। सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, 'हामीले भन्दै आए झैँ एक वर्षमा आधारभूत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्यको लक्ष्य पूरा हुन्छ।'
शायद् त्यसैले लोडसेडिङको प्रसङ्ग आउँदा अर्थमन्त्री पौडेल हाँस्न पुगे। लगत्तै सम्हालिए र प्रधानमन्त्रीलाई नै साक्षी राख्दै उनकै अनुहार हेर्दै भने, 'यो कुनै ख्यालख्यालमा अघि सारिएको प्रस्ताव होइन, व्यवस्थित कार्ययोजनाको साथ कुन समयमा हामी के काम गर्छौँ र कसरी लोडसेडिङको अन्त्य गर्छौँ, त्यसका लागि स्रोतको प्रबन्ध कसरी गर्छौँ...व्यवस्थित कार्ययोजनाको साथमा ऊर्जा मन्त्रालयको पहलमा नेपाल सरकारले अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।'
अहिले दैनिक झण्डै १२ सय मेगावाट बिजुलीको माग भइरहे पनि करीब सातसय मेगावाट मात्रै पूर्ति हुने गरेको छ। लोडसेडिङ हटाउन ५ सय मेगावाट विद्युत अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा हाल ४३ जलविद्युत् आयोजनाबाट ७१८ मेगावाट उत्पादन हुँदै आए पनि सबै आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएका कारण विद्युत् उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।
