काठमाडौं : सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको विनियोजन विधेयकमाथिको व्यवस्थापिका संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। छलफलको अन्तिम दिन आज सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जवाफ दिए।
जवाफ चित्त नबुझेका सांसदहरुले स्पस्टीकरण लिएपछि पुन: अर्थमन्त्रीले निष्कर्षसहितको जवाफ दिएका छन्।
- उनको जवाफको सम्पादित अंश यस्तो छ-
मजदुर र किसानको पेन्सनको जुन प्रश्न छ। हामीले किसान-मजदुरको जीवनयापनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने छलफलमा छौं। पेन्सनको निर्णयमा पुग्नुअघि स्रोत व्यवस्थापन र आवश्यक रकम कसरी जुटाउने भनेर छलफल गर्नु वाञ्छनीय भएकाले त्यसलाई नराखिएको हो।
कृषि अनुसन्धान यो बजेटले महत्व दिएको क्षेत्रमध्येकै एक हो। बुढीगण्डकी हाम्रो राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो। चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्बको बजेट थियो अहिले १२ अर्ब छुट्टाएका छौं। जग्गा अधिग्रहण गर्न छुट्टै कार्यालय स्थापनाको लागि पनि व्यवस्था गर्नेछौं। यो आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
तराईका जिल्ला सदरमुकामको सुधारका लागि ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरेका छौं। आयोजना कार्यान्वयनका लागि अलग संरचना निर्माण गरिने र बजेट फ्रिज नहुने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। कम विकसितमध्येका १८ जिल्ला छनोट गरिएको छ र अबका दिनमा बाँकी जिल्ला पनि विस्तार हुँदै जानेछ।
विमानस्थल र सडकका सन्दर्भमा हामीले गर्ने वार्षिक विकास कार्यक्रम मात्र हुन्। यसका सबै विषय समेट्न सम्भव भएन। यहाँहरुले उठाएका धेरै विषय त्यहाँ समेटिएका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली लागु गरिएको छ।
सीमा स्तम्भका विषयमा पनि माननीयज्युहरुले कुरा उठाउनुभएको छ। सीमा सुरक्षामा सरकार गम्भीर छ। सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई विगतमा ५ लाख वितरण गरिएको हो र बाँकी रकम उपलब्ध गराउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
अलैंची विकास बोर्ड गठनको आवश्यकता महसुस गर्दै यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। धार्मिकस्थलहरुको गुरुयोजना निर्माण गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिने छ। सरकारले बनाउने गुरुयोजना अनुरुप विकासमा निजी क्षेत्रलाई छुटाउँदैनौं।
हुलाकी सडक यो सरकारको प्राथमिकता हो। यसको काम अघि बढाउन कुनै प्रकारको विलम्ब गरिनेछैन। शीत भण्डार र खाद्य भण्डारका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा जे जस्ता प्रयास भएका छन्, त्यसमा सरकारले सहयोग पुर्याउनेछ।
शिक्षा र स्वास्थयमा बजेट घट्यो भन्न मिल्दैन। शिक्षा मन्त्रालयको बजेटलाई मात्र आधार मानेर यो निष्कर्षमा पुग्न पनि हुँदैन। विभिन्न मन्त्रालयबाट शिक्षामा जाने बजेटलाई हेरेर निस्कर्षमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ।
कृषि अनुसन्धान यो बजेटले महत्व दिएको क्षेत्रमध्येकै एक हो। बुढीगण्डकी हाम्रो राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो। चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्बको बजेट थियो अहिले १२ अर्ब छुट्टाएका छौं। जग्गा अधिग्रहण गर्न छुट्टै कार्यालय स्थापनाको लागि पनि व्यवस्था गर्नेछौं। यो आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
तराईका जिल्ला सदरमुकामको सुधारका लागि ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरेका छौं। आयोजना कार्यान्वयनका लागि अलग संरचना निर्माण गरिने र बजेट फ्रिज नहुने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। कम विकसितमध्येका १८ जिल्ला छनोट गरिएको छ र अबका दिनमा बाँकी जिल्ला पनि विस्तार हुँदै जानेछ।
विमानस्थल र सडकका सन्दर्भमा हामीले गर्ने वार्षिक विकास कार्यक्रम मात्र हुन्। यसका सबै विषय समेट्न सम्भव भएन। यहाँहरुले उठाएका धेरै विषय त्यहाँ समेटिएका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली लागु गरिएको छ।
सीमा स्तम्भका विषयमा पनि माननीयज्युहरुले कुरा उठाउनुभएको छ। सीमा सुरक्षामा सरकार गम्भीर छ। सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई विगतमा ५ लाख वितरण गरिएको हो र बाँकी रकम उपलब्ध गराउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।
अलैंची विकास बोर्ड गठनको आवश्यकता महसुस गर्दै यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। धार्मिकस्थलहरुको गुरुयोजना निर्माण गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिने छ। सरकारले बनाउने गुरुयोजना अनुरुप विकासमा निजी क्षेत्रलाई छुटाउँदैनौं।
हुलाकी सडक यो सरकारको प्राथमिकता हो। यसको काम अघि बढाउन कुनै प्रकारको विलम्ब गरिनेछैन। शीत भण्डार र खाद्य भण्डारका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा जे जस्ता प्रयास भएका छन्, त्यसमा सरकारले सहयोग पुर्याउनेछ।
शिक्षा र स्वास्थयमा बजेट घट्यो भन्न मिल्दैन। शिक्षा मन्त्रालयको बजेटलाई मात्र आधार मानेर यो निष्कर्षमा पुग्न पनि हुँदैन। विभिन्न मन्त्रालयबाट शिक्षामा जाने बजेटलाई हेरेर निस्कर्षमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ।
