काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकमा अदालतको अवहेलना गरेमा सजाय तोक्न ‘स्वविवेकीय’ अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि ऐनमा सजाय स्पष्ट रुपमा तोकिएको भएपनि नयाँ प्रस्तावमा – ‘अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ’ भन्ने थप वाक्यांश राख्न प्रस्ताव गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ७ को १ मा – ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलना कारबाही चलाएको मुद्दामा कसुरदार ठराएको व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरीवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
तर सदनमा पेश भएको विधेयकमा स्वविवेकीय अधिकार दिँदै – सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतबाट भएको आदेश वा फैसलाको कसैले अवज्ञा गरेमा वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपालको नयाँ संविधानको धारा १२८ को ४ का आधारमा नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको भनिएको छ। संविधानको धारा १२८ को ४ मा भने कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
यसअघि सरकारले अन्तरिम संविधान अनुसार अदालतको अवहेलना गर्न बनेको विधेयक संसदमा पुर्यामएपछि विवाद उत्पन्न हुँदा जनतामा लैजाने निर्णय गरेको थियो। विधेयकमा गरिएको प्रावधानले प्रेसलाई संकुचित गर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको थियो।
‘न्यायाधीशको स्वविवेक प्रयोग गरी पर्चा खडा गरी कारबाही गर्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाप्रति पनि महासंघको चासो रहेको छ’, महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले विधेयकबारे प्रतिक्रिया दिदैँ भनेका थिए, ‘अदालतको मानहानीमा पत्रकार महासंघ चनाखो रहेपनि कतिपय प्रावधानमा दुरुपयोग हुन सक्ने महासंघको धारणा छ।‘
महासंघले अदालतको अवहेलना विधेयकमा स्वविवेक प्रयोगको विरोध गरे पनि अहिले सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधनमा भने स्वविवेक प्रस्ताव गरिएको हो।
अदालतको अवहेलना विधेयकमाथिको सुझाव संकलन अन्त्य भएपछि सुझावसहित अहिले विधेयक मस्यौदाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। विधेयकमा संसद सचिवालयले संकलन गरेको सुझावमा अदालतको अवहेलनामा ‘पहिलोपटक माफीको व्यवस्था गर्न समेत सुझाइएको छ। साथै दण्ड सजायमा ‘वा’ भन्ने राखिएकोमा समेत हटाउन सुझाव छ।
