काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार प्रवेश गरे। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा उनीहरु बालुवाटार पुगेका थिए।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताबीच लामो समयको अन्तरालपछि यसरी अरु दल संलग्न नभई वार्ता भएको हो।
सत्ता गठबन्धनमै सरकारको नेतृत्व फेर्ने ‘भद्र सहमति’ को चर्चाका बीच आज एमाले र कांग्रेसको करिब दुई घण्टा छलफल भएको हो। के आजको बैठकमा सरकार परिवर्तनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो त?
एमाले सचिव प्रदीप कुमार ज्ञवालीका अनुसार आजको छलफलले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलगायतका विषयमा पनि एक अर्कालाई नजिक बनाउन सक्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बनाउन एमालेले सघाएकाले वर्तमान सरकारमा आउन कांग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए।
नेता ज्ञवालीले सुनुवाइ समितिसम्बन्धी विवाद मिलेमा अन्य विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँगको छलफलमा सहजता आउने जनाउँदै भने – “आजको बसाइबाट म खुसी भएको छु । यसबीचमा भएका सरकार परिवर्तनका ख्यालठट्टालाई पनि छाडेर अब राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।”
बैठकमा कांग्रेसले संविधान बमोजिम विभिन्न नयाँ कानुन संसदमा पेस गर्नुपूर्व आफूहरुसँग परामर्श र सहमति भए कार्यान्वयनमा सहज हुने स्मरण गराएको छ। संविधान बमोजिम २०७४ माघ ७ भित्र संसदीय निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुन र संरचनाका विषयमा एकलौटी अघि नबढ्न कांग्रेसले सुझाएको छ।
कांग्रेसले सुनुवाइ विशेष समिति अघिल्लो संविधान बमोजिम ७५ सदस्यीय हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा सुनुवाइ समितिको सदस्य सङ्ख्याबारे मुख्य दलबीच विवाद हुँदै आएको छ।
सत्तारुढ दलले नयाँ संविधान बमोजिम समिति गठन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने काँग्रेसले संविधानसभा रहँदाको सुनुवाइ समितिको संरचना हालसम्म कायम रहेको र त्यसलाई विघटन भयो भन्ने अधिकार कसैलाई नभएको तर्क अघि सारेको छ। कांग्रेसले मतदानका आधारमा नभई सहमतिबाट संसद्को नियमावली पारित गराउन विशेष जोड दिएको छ।
संसद्को आउँदो असार १ मा बस्ने बैठकअघि सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभापति शेर बहादुर देउवाको अलग्गै वार्ताबाट निकास खोज्ने पनि दुई दलबीच समझदारी भएको छ। नयाँ संविधानमा सो समिति १५ जनाको हुने व्यवस्था छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष ओलीसमक्ष कांग्रेसका सभापति देउवाले संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक प्रदेश र स्थानीय निकायको संरचनालगायतका कानुन बनाउन सर्वस्वीकार्य राजनीतिक वातावरण बनाउन माग गरेका थिए। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमबारे आफूहरुलाई खासै जानकारी नभएको र सो क्रममा गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिएकामा उनले गुनासो गरेका थिए।
काँग्रेसले न्यायपालिका र कर्मचारी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न, नाकाबन्दी अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि आपूर्ति सहज नभई कालोबजारी भएकामा त्यसलाई हटाउन, समाजमा हत्या र अपहरणका घटना बढेको सम्बन्धमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको नेता विमलेन्द्र निधिले पत्रकारहरुलाई बताए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री दलबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारमा सहभागी भएर संविधानको कार्यान्वयन र पुनःनिर्माणलाई गति दिन पुनः आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानुनको सवाल कुनै दल विशेषको नभई सबैको भएकाले त्यसक्रममा प्रतिपक्षीलाई सँगसँगै लिएर जान आफू तयार रहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःनिर्माणका कामबारे सँगै बसेर पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट जानकारी लिने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास पनि दिलाए।
बैठकमा एमालेबाट अध्यक्ष ओलीसँगै महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल तथा काँग्रेसबाट सभापति देउवाका साथ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा रामशरण महत र प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। राससको सहयोगमा
