काठमाडौँ : द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना अध्ययन गर्न गएको संसदीय समितिका सभापतिसँग रुकुमका मालपोत अधिकृतले सरुवा गराइदिन माग गरे।
सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठका अनुसार मालपोत अधिकृतले 'कुन दिन कुटाइ खान्छु, सरुवा मिलाइदिनुस्' भन्दै सहयोग मागेका हुन्।
दैनिक द्वन्द्वकालमा भएको घरजग्गा कारोबारको घटनामा कार्यालयमा ५/१० जना नारा लगाउँदै आउने गरेका कारण असुरक्षित भएको भन्दै ती मालपोत अधिकृतले श्रेष्ठसित गुहार मागेका हुन्।
द्वन्द्वकालीन जग्गाका कारोबारहरुमा जनसरकारले गरेका कतिपय निर्णय अहिले वैध नरहेको र त्यस्ता कारोबारहरुका लफडा रुकुममा दैनिक देखिने गरेका छन्।
संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार यस्ता ४ हजार ८ सय वटा द्वन्दवकालीन मुद्दा रुकुमका मालपोत कार्यालयमा छन्। जग्गा स्वामित्व भएको व्यक्ति बेचबिखन गरेर हिँडेको र जसले भोगचलन गरेको छ उसको नाममा स्वामित्व नरहँदा रुकुममा समस्या उत्पन्न भएको सभापति श्रेष्ठले सुनाए।
रुकुममा जस्तै जुम्लामा पनि समस्या देखिएको संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा छ।
द्वन्द्वका बेला जुम्लामा पनि माओवादीको आक्रमणमा बैंक, नापी र मालपोत कार्यालय ध्वस्त भयो। कयौँ परिवारका बैंकमा राखिएका लालपूर्जाहरु अझै छैनन्। संसदीय समितिले यस्ता समस्याका कारण फेरि द्वन्द बल्झने खतराप्रति सजग रहन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
अलपत्र पुनर्निर्माण
द्वन्द्वका बेला अछामका ४८ वटा प्रहरी चौकी ध्वस्त भए। तर हालसम्ममा ४ वटा मात्र चौकी पुनर्निर्माण भएको छ। अछामको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय पुनर्निर्माण गरिएपनि पुन: भत्कने अवस्थामा पुगेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा छ।'भूकम्पका बेला चर्किएका घर टेको लगाएको जस्तै गरी टेको लगाइएको छ। फलामको बिम राखेर सपोर्ट दिइएको छ', स्थलगत भ्रमणमा गएका श्रेष्ठले अनुभव सुनाउँदै भने।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ - 'जिल्लास्तरमा प्रशासन कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरु प्रहरी चौकीहरु, गाविस भवनहरु लगायत पुनर्निर्माण गरिएका सरकारी संरचनाहरुको गुणस्तर कमजोर देखिएकाले ती संरचनाको मूल्याङ्कन तथा आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउन उपयुक्त हुने।'
समितिले प्रतिवेदन पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, हितराज पाण्डे र कृष्णबहादुर छम्तेल रहेका छन्।
बजेट दुरुपयोग
समितिले अध्ययनको क्रममा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको बजेट दुरुपयोग भएको समेत भेट्टाएको छ।'जुम्ला सदरमुकामदेखि महतगाउँ भन्ने स्थापनसम्म सडक पुनर्निर्माणमा पैसा दिएको रहेछ। सडक त द्वन्द्वकालमा भत्किएको होइन। किनभने गोली लागेर सडक त भत्कँदैन। माथिबाट जान्छ', जुम्ला पुगेर फर्किएका श्रेष्ठले भने, 'त्यहाँका मन्त्री प्रभावशाली रहेछन् अनि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्हालेको बेला बजेट दिएछन्।'
समितिले अझै पनि कतिपय जिल्लाका द्वन्द्व पीडितले रकम नपाएको देखिएको प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
साथै पुनर्निर्माणका कतिपय कार्यक्रममा पुरानो इस्टिमेट भएको नयाँ अनुसार बजेट नपुग्दा अलपत्र परेको भन्दै नयाँ इस्टिमेट अनुसार बजेट दिन समितिले सुझाएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उपस्थित भएका शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालले भने बजेट अभावकै कारण द्वन्द्वकालमा भएका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न नसकिएको बताए।
मन्त्रालयका सह–सचिव ध्रुव पौडेलले द्वन्द्वकालीन पुनर्निर्माण तत्कालीन समयको २५ अर्ब लागतको अनुमान भए पनि वार्षिक रुपमा करोडको बजेटका कारण आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेको बताए।
समितिले द्वन्द्वकालीन विषय र संक्रमणकालीन मुद्दाका विषयमा कार्यान्वयनमा गम्भीर नभए अवस्था फरक हुन सक्ने प्रति सचेत गराएको छ।
