काठमाडौं : नेपाल विद्यार्थी संघमा सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन नि:शुल्क बनाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दै निजी विद्यालयको ग्रेडिङ गरी शुल्क तोक्ने प्रस्ताव भएको छ।
नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य लीलाबल्लभ दाहाल काकाले गत २५ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष रञ्जित कर्णको प्रस्तावमा फरक मत राख्दै यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन्।
निजी विद्यालयहरुलाई तीन ग्रेडमा राखेर शुल्क तोक्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेविसंघले दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। दाहालले प्राथमिक तहदेखि उच्च माध्यामिक तहसम्मका विद्यालय र क्याम्पसको ग्रेडिङ गरी त्यसैअनुरुप शुल्क निर्धारण गर्न शुल्कसहितको प्रस्ताव बुझाएका छन्।
'शिक्षा सबैका लागि बराबर र समान छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु हाम्रो प्रथम कर्तव्य हो,' दाहालले प्रस्तावमा भनेका छन्, 'नेपाल विद्यार्थी संघको ध्यान अब सर्वसुलभ र समान शिक्षाको छातामुनि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु, व्यक्तिहरु र विद्यार्थीहरुलाई ल्याउनेतर्फ हुनुपर्दछ।' त्यसो गर्न नसके योग्य र सक्षम नागरिकको गन्तव्य सधैंभरि सम्पन्न मुलुकहरु बन्ने र अयोग्य अर्धशिक्षित मात्र नेपालमा रहने समस्याले विकराल रुप धारण गर्ने उनको तर्क छ।
केन्द्रीय समितिको आकारका विषयमा अध्यक्ष कर्णले राखेको प्रस्तावमा पनि फरक मत राख्दै दाहालले नेविसंघको केन्द्रीय समितिलाई १८१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
उनले स्वदेशमा रहेका विश्वविद्यालयका टपरहरु मध्येबाट ९ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरेका छन्। उनले पदाधिकारी सहित १२८ सदस्य निर्वाचित हुने र ५३ जना मनोनित हुने प्रस्ताव लगेका छन्। अध्यक्ष कर्णले भने २३ जना मात्र मनोनित हुने प्रस्ताव राखेका थिए। उनले अग्रजहरुले बनाएको नेविसंघको साख हालको कार्यसमितिले कायम राख्न नसकेको भन्दै आत्मालोचित हुनुपर्ने पनि फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्।
शिक्षालाई व्यापारिक क्षेत्र बन्न नदिन निश्चित मापदण्डमा ल्याउनु अपरिहार्य भएको तर्क गर्दै दाहालले प्रस्ताव गरेको शुल्क र तहको वर्गीकरण यस्तो छ-
प्राथमिक तहका लागि
क) अझै पनि विद्यालयसम्म पुग्न नसकेका गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउने वातावरण निर्माण गर्ने।ख) शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौं बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेका विद्यालयहरुमा तुरुन्त पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने।
ग) सबै बालबालिकालाई निसर्त निःशुल्क प्राथमिक तहको शिक्षा उपलब्ध गराउने।
घ) निजी विद्यालयहरुमा निम्नानुसारको अधिकतम शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने-
‘क’ श्रेणी, ‘ख’ श्रेणी र ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयको
मासिक शुल्क क्रमश: ४,०००, २,००० र १,०००
बस– १,५००। खाजा– ४,५००। अन्य– २,०००। १,५००। ५००।
जम्मा (मासिक) शुल्क क्रमश: १२,०००। ५,०००। १,५००।
माध्यामिक तहका लागि
क) सरकारले १२ कक्षासम्म माध्यामिक तह घोषणा गरिसकेकाले सबै नागरिकका छोराछोरीलाई माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने।ख) सबै माविमा कम्तीमा एक विषय प्राविधिक एवं व्यावसायिक विषय पठनपाठन गराउने।
ग) निजी विद्यालयको हकमा निम्नानुसारको शुल्क तोकी कार्यान्वयन गराउने-
‘क’ श्रेणी, ‘ख’ श्रेणी र ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयको
मासिक शुल्क क्रमश– ३,०००। १,५००। १,०००।
बस– १,५००। खाजा– ४,५००। अन्य– २,०००। १,०००। १,०००।
जम्मा (मासिक) क्रमश: ११,०००। ४,०००। २,०००।
