काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित घरधनीहरुलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरणका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई निर्देशन दिएको छ।
बैंकमार्फत १ लाख ७१ हजार ६ सय ७७ घरधनीलाई अनुदान प्रदान गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हो।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एशोसिएसनसँग जेठ १४ गते भएको समझदारी पत्रअनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए। ‘स्थानीय स्तरमा जिल्ला विकास समितिमार्फत सेवा प्रदायक बैंकहरुसँग समन्वय गरी अनुदान वितरणको कार्य अघि बढाउन केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई भनिसकेका छौं,’ थपलियाले जानकारी दिए।
प्राधिकरण र तीन वटा बैकर्स एशोसियसनबीचको समझदारीपत्र अनुसार अनुदान रकम वितरणका लागि ५३ वटा बैंक र प्राधिकरणबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौता भइसकेको छ।
बैंक र अनुदान पाउने सूचीमा परेका थप घरधनीको क्षेत्रगत विभाजन गरी अनुदान रकम वितरणलाई प्रभावकारी बनाइने प्रवक्ता थपलियाको भनाइ छ।
अनुदान रकम वितरणका लागि प्राधिकरणले यसअघि नै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई १२ अर्ब ४४ करोड ६८ हजार रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। इकाइमार्फत विभिन्न जिल्ला विकास समितिलाई गत वैशाख २६ गते रकम निकासा भइसकेको छ।
इकाइका अनुसार २०७३ चैत २५ गतेसम्म अनुदान पाउने सूचीमा परेका ६४ हजार ३ सय २० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ।
भूकम्प अति प्रभावित उपत्यकाबाहिरका ११ जिल्लामा ७ लाख १७ हजार ७ सय १८ घरधनीको सर्भेक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनीको नाम अनुदान पाउने सूचीमा परेको छ। क्षतिको मापदण्डभित्र नपरेका १ लाख ८४ हजार २ सय ६४ घरधनीको नाम अनुदान पाउनेको सूचीमा समावेश नभएको थपलिया बताउँछन्।
सर्भेक्षणका क्रममा घरको क्षतिलाई १,२,३,४ र ५ तहमा राखिएको थियो। घरको धेरै क्षति भएका ३,४ र ५ तहमा परेकाहरुलाई मात्र अनुदान पाउने सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। ‘क्षतिको १ र २ मा परेका घरहरुको मर्मत गरी बस्न सकिने भएकाले सूचीमा नपरेका हुन्,’ थपलियाले भने, ‘हालसम्म २८ हजारभन्दा बढी गुनासाहरु प्राप्त भई छानबिनको क्रममा छन्।’ वास्तविक भूकम्प पीडित भएको पाइएमा अनुदान प्राप्त गर्ने घरधनी अनुसारकै सुविधा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।
अनुदान पाउने सूचीमा नाम नपर्नुपर्ने घरधनीहरुको नाम परेको र झुटा विवरण पेश गरी अनुदान रकम रकम लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
