काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग भोलिदिखे बस्न लागेको संसद बैठकमा सशक्त रुपमा उठाउने भएको छ।
संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा भूकम्पपीडित जिल्लाका सांसदहरुसहितको बैठकले माग तत्कालै सम्बोधन नगरे संसद अवरोधदेखि पीडितहरुलाई लिएर जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले पहिलोपोस्टलाई बताए।
कांग्रेसले दुई लाख रुपैयाँसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको २ प्रतिशत सहुलियत ब्या्ज दरमा ऋण दिने विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
भूकम्पपीडित जनताका पुनर्निर्माणका आवश्यकताप्रति सरकारकेन्द्रित हुनुको सट्टा गैरसरकारी संस्थाहरु र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई समेत कार्यकर्ता नियुक्तिको अवसरको रुपमा प्रयोग गरिएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
‘भूकम्पपीडितहरुको नामावलीसमेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा हटाउने र राख्ने जस्ता असंवेदनशील काम भएको समेत भूकम्पपीडित जिल्लाहरुबाट सूचना आइरहेको छ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाहरु भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरुमा पर्दछन्। यसका बावजुद यी उपत्यकाका जिल्लाहरुमा भूकम्प पिडितहरुको नामावलीको प्रमाणिकरणसमेत भएको छैन।‘
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणको नीतिगत निर्णय प्रकृयामा विपक्षी दलको सहभागिता नगराइएकोमा आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले प्राधिकरणलाई समेत एकलौटी ढंगबाट पार्टीगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने काम सरकारले गरेको आरोप लगाएको छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमितिले भूकम्पपीडित जनताका सम्बन्धमा संसदीय दलमा छलफल गरी निर्णय गर्न गरेको प्रस्ताव यस्तो छ-
ख. भूकम्प पिडितहरुको यथार्थ तथ्याङ्कको आधारमा छुटेकाहरुका नामावली तत्काल समावेश गर्न माग गर्दछ ।
ग. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्रको रुपमा प्रयोग नगर्न माग गर्दछ ।
घ. उपत्यकाका तीन जिल्लाका भूकम्प पिडितहरुको प्रमाणिकरण तत्काल सम्पन्न गरी पुननिर्माणका आवश्यकताहरु तत्काल पुरा गर्न समेत हामी माग गर्दछौं ।
ङ पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा, स्कुलहरु तथा अन्य सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित संरचनाको पुननिर्माण कार्य तत्काल आगाडि बढाउन माग गर्दछ ।
च. सुर्खेत लगायतका विभिन्न ठाउँहरुमा गएको बाढीपहिरोबाट पिडित जनाहरुलाई पुनर्वास र पुनर्निर्माणको आवश्यकता तत्काल पुरा गर्न समेत हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
छ. माथि उल्लेखि भूकम्प पिडित जनताहरुको माग र आवश्यकताहरु पुरा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गर्दछ ।
