काठमाडौँ : सरकारले आगामी आठ महिनाभित्र सात वटा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले आगामी २०७४ साल माघ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पारित गरेको संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजनामा यो उल्लेख छ।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनासम्बन्धी कानुन २०७३ पुसभित्र ल्याउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ।
सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन सोही अवधिमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ कात्तिकसम्म गरिसकिने योजनामा उल्लेख छ ।
बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सरकारले सो कार्ययोजना व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने जानकारी दिए। गत असोज ३ मा संविधानसभाबाट पारित संविधान कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ माघ ७ गतेभित्र आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिने योजनामा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले २०७३ साउनभित्र भाषा आयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन ल्याउने, प्रदेशको सीमाङ्कनका लागि सुझाव लिन सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, भदौभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने, असोजभित्र संवैधानिक निकाय र आयोगका कानुन ल्याउने, कात्तिकमा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने, संवैधानिक निकाय गठन गर्ने र मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायतका कार्ययोजना पारित गरेको हो । सोहीबीचमा संवैधानिक निकाय र आयोग गठन गरिनेछ ।
सशस्त्र एआइजीमा बढुवा
बैठकले सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा शैलेन्द्र खनाल र जीतबहादुर पुनलाई बढुवा गरेको छ।सिफारिस राजदूत हेरफेर
मन्त्रिपरिषद्को २०७३ वैशाख ७ को निर्णयमा हेरफेर गर्दै आजको बैठकले रुसी महासङ्घका राजदूत सिफारिस भएका निरञ्जन थापालाई म्यान्मार र म्यान्मारका लागि सिफारिस भएका ऋषिराम घिमिरेलाई रुसी महासङ्घको राजदूत हुने गरी निर्णय गरेको छ।मासी प्रत्यारोपण (बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट) गराउने अत्याधुनिक उपकरण आगामी छ महिनाभित्र कुनै एक सरकारी अस्पतालमा जडान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, आकस्मिक रुपमा दु्रतमार्गबाट राहदानी लिन अतिरिक्त दस्तुर पनि तोकिएको छ । यसमा आवेदन प्राप्त भएको २४ घन्टाभित्र सेवा पाउन रु १५ हजार, दुई दिनभित्रका लागि रु १२ हजार, तीन दिनभित्रका लागि रु १० हजार रकम तोकिएको मन्त्री राईले बताए। दश वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकका हकमा राहदानी शुल्कमा आधा रकम छुट दिइएको छ । राससको सहयोगमा
