सांसद र सभामुख नै झुक्किँदा संसद बैठक स्थगित

काठमाडौँ : संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने कि ७५ सदस्यीय हुने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच लामो समयदेखि अड्किरहेको हलो आइतबार फुत्किए पनि सांसद र सभामुख नै झुक्किँदा संसद बैठक स्थगित हुन पुग्यो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदको नियमावलीमा संसदीय सुनुवाई समिति संक्रमण कालमा ६०१ सदस्यीय संसद भएकोले पुरानै संविधान अनुसार ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर सत्तारुढ दलहरु भने नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा थियो। 

गएराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच वार्ता भयो। त्यस लगत्तै दलहरुबीच सहमति भएपछि लामो समयदेखिको यो अप्ठेरो हट्ने निश्चित भयो। 

यसै अनुसार कांग्रेसले नियमावलीमा राखेको संशोधन प्रस्तावको ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने संशोधन फिर्ता लियो। तर संशोधनमा रहेको नियम १८५ को ५ मा रहेको 'सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने' भने फिर्ता लिएन। 

सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधनलाई ध्वनि मतबाट पारित गर्न पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न लगाइन्। तर हुन्छ र हुन्नमा सांसदहरुको आवाज उत्तिकै सुनिएपछि उनले टुङ्गो लगाउन सकिनन्। त्यसपछि उनले दोहोर्‍याएर ध्वनि मत दिन लगाइन्। दोहोर्‍याउँदा पनि उनले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि संसद बैठक नै आधा घण्टाका लागि स्थगित गरियो। 

भएको के थियो?

कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्ताव र सत्तापक्षीयबाट एमालेले राखेको संशोधन प्रस्तावको नियम १८५ को ५ मा संशोधन 'सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने' भन्ने नै थियो। मुख्य विवाद नियम १८४ को २ मा मात्र थियो। कांग्रेसले त्यही फिर्ता लिइसकेको थियो। 

तर १८५ को ५ फिर्ता नलिएपछि सांसदहरु अन्यौलमा परे। दुवै संशोधन प्रस्ताव एउटै भए पनि सांसदहरु झुक्किए। सँगै सभामुख पनि झुक्किइन्। फलस्वरुप संसद बैठक आधा घण्टा स्थगित हुन पुग्यो। 


कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव


एमालेको संशोधन प्रस्ताव

सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सहमति भएपछि अब संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय नै हुने भएको छ। संसदको संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरुको सुनवाई हुन सकेको छैन। प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश भएपनि सुशीला कार्कीको समेत सुनुवाई रोकिएको छ। उनले कार्यवाहकको रुपमा सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेकी छिन्।
 
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस अयोधिप्रसाद यादवको पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन। साथै सरकारले विभिन्न मुलुकमा सिफारिस गरेका राजदुतहरुको समेत नियुक्ति हुन सकेको छैन।