काठमाडौँ : सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुबीचको विवादले लामो समयदेखि अड्किएको संसदीय सुनुवाई समितिको विवाद आज संसदले टुङ्गो लगाएको छ।
संसदले १५ सदस्य सुनुवाई समिति हुने गरी सत्तारुढ दलका तर्फबाट एमालेले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। योसँगै अब प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश सुशील कार्की र न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरुको सुनवाई प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। साथै सरकारले विभिन्न मुलुकमा सिफारिस गरेका राजदुतहरुको समेत सुनुवाईको बाटो खुल्ला हुनेछ।
यस्तो बन्यो सुनुवाई समिति
संसदको आजै बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। १५ सदस्यीय समितिमा नेपाली कांग्रेसका ६ सदस्य रहनेछन् भने एमालेका ४ र माओवादी केन्द्रका २ र राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका १-१ सदस्य रहनेछन्। १ सदस्य हाललाई खाली राखिएको छ।ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा कांग्रेसका केबी गुरुङले समितिको अध्यक्षता गर्नेछन्। दलहरुबीच समितिको अध्यक्षता उनलाई नै दिने सहमति भएको बुझिएको छ।
समितिका १० सदस्य अर्थात् दुई तिहाईले अनुमोदन नगरे नाम स्वीकृत हुने छैन। यसअघि सर्वसम्मतिले अनुमोदन नगरेसम्म नाम अस्वीकृत नहुने प्रावधान थियो।
सांसद र सभामुख नै झुक्किँदा संसद बैठक स्थगित
यसअघि सांसद र सभामुख नै झुक्किँदा संसद बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित हुन पुगेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदको नियमावलीमा संसदीय सुनुवाई समिति संक्रमण कालमा ६०१ सदस्यीय संसद भएकोले पुरानै संविधान अनुसार ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर सत्तारुढ दलहरु भने नयाँ संविधान अनुसार १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडानमा थियो।गएराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच वार्ता भयो। त्यस लगत्तै दलहरुबीच सहमति भएपछि लामो समयदेखिको यो अप्ठेरो हट्ने निश्चित भयो।
यसै अनुसार कांग्रेसले नियमावलीमा राखेको संशोधन प्रस्तावको ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने संशोधन फिर्ता लियो। तर संशोधनमा रहेको नियम १८५ को ५ मा रहेको 'सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने' भने फिर्ता लिएन।
सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधनलाई ध्वनि मतबाट पारित गर्न पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न लगाइन्। तर कांग्रेसको १८५ को ५ मा रहेको संशोधनलाई पनि सत्तारुढ सांसदहरुले हुन्न भनिदिए। यसको अर्थ एमालेका तर्फबाट राखेको संशोधन प्रस्ताव पनि असफल हुनु हुन्थ्यो। किनभने १८५ को ५ मा एमालेले राखेको संशोधन पनि उही थियो।
त्यसपछि सभामुखले दोहोर्याएर ध्वनि मत दिन लगाइन्। दोहोर्याउँदा पनि उस्तै भएर उनले टुङ्गो लगाउन नसकेपछि संसद बैठक नै आधा घण्टाका लागि स्थगित गरियो।
आधा घण्टापछि बसेको बैठकले कांग्रेसले नियम १८५ को ५ मा राखेको संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्यो।
.jpg)
कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव। माथिल्लो संशोधन कांग्रेसले फिर्ता लियो भने तल्लो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो।
.jpg)
एमालेको संशोधन प्रस्ताव। माथिल्लो प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो।
