काठमाडौँ : सरकारले स्याटेलाइट प्रयोग गरी रेडियो नेटवर्क सञ्चालन गर्नका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क १० गुणा बढाएको छ।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ स्याटेलाइट अडियो ब्रोडकास्टिङ अर्थ स्टेसन (भिस्याट) उपकरणहरुद्वारा प्रसारण गर्नको लागि प्रति च्यानल रु १ लाख तिरे पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जेठ २४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार अब यसरी सञ्चालन गरिने रेडियो नेटवर्कका लागि प्रति च्यानल रु १० लाख तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै टेलिभिजन/रेडियो सिग्नल वितरण गर्ने गरी स्थापना गरिएको नेटवर्क प्रविधि (डिजिटल हेइइन्ड, इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन (आइपिटिभी), मल्टिच्यानल मल्टिप्वाइन्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम (एमएमडिएस) वा डिजिटल टेरेस्टोरियल टेलिभिजन जस्ता वितरण प्रविधि प्रयोग गरी नेपाल भर जतिसुकै च्यानलबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि शुल्क एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
यसअघि २०५२ सालको नियमावलीमा काठमाडौँ उपत्यकाभर प्रसारण गर्न ५ लाख, महानगरपालिका क्षेत्रभरका लागि १ लाख, उपमहानगरपालिकाभरका लागि ५० हजार र नगरपालिकाभरका लागथि २५ हजार शुल्क तोकिएको थियो।
त्यसैगरी महानगरसँग सीमा जोडिएका गाविसका लागि १५ हजार, उपमहानगरसँग सीमा जोडिएकाका लागि १० हजार, दुर्गम र अति विकट गाविसका लागि १ हजार र अन्य गाविसका लागि ५ हजार शुल्क तोकिएको थियो।
इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजन (आइपिटिभी) प्रणालीबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि प्रति च्यानल २५ हजार रुपैयाँ तोकिएकोमा अहिले त्यसलाई हटाइएको छ।
