काठमाडौँ : विवादित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित विधेयक (बाफिया) सरकारले फिर्ता लिँदै पुनर्विचारका लागि अर्थ समितिमै फिर्ता गरेको छ।
यो विधेयक पारितका लागि अर्थ समितिले संसदमा पठाएको थियो। विधेयकमाथि निकै ठूलो आलोचना भएपछि फिर्ता भएको हो। अर्थ समितिले विवादित विषय टुंग्याउन उपसमिति गठन गरेर संशोधनहरुको अध्ययनपछि विधेयक तयार गरेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष रहेका सांसदहरुले आफू अनुकूल बिधेयक नबनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका सभासद्हरुले विधेयकका विवादित विषय आफ्नो अनुकूल बनाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु सम्मिलित उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको आरोप पनि अर्थ समितिलाई लागेको थियो।
किन फिर्ता लिए अर्थमन्त्रीले?
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक फिर्ता लिनुपर्नका कारणबारे संसदमा स्पष्ट गर्दै ४ वटा विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।१) नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना सञ्चालन र नियमनका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई समावेश गरेर यो विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ।
२) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषा, सञ्चालक र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयरको बिक्री वितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका संस्थापकहरुको शेयरको स्वामित्वमा बिक्री वितरण एवं स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने अवधि तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि शेयरको व्यवस्था लगायतका विषयमा अझ विस्तारपूर्वक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक देखिएको छ।
३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक र अध्यक्षहरुको कार्यकालको अवधि तथा योग्यताको सम्बन्धमा प्रचलित कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकूल हुने प्रावधानहरु तर्जुमा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक देखिएको छ।
४) सञ्चालक प्रबन्ध सञ्चालक र अध्यक्षका पदहरुमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरुको विभिन्न हैसियत र भूमिकाहरुबाट स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्था आउन नदिन एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन प्रणालीलाई सदृढ र विश्वसनीय बनाउने विषयमा समेत थप छलफल भईइ निष्कर्षमा पुग्न बाञ्छनीय देखिएको।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ समितिमा छलफल गरी विश्लेषण गरेका सांसदहरुलाई धन्यवाद समेत दिए। साथै पुन: छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएका बुदाँहरु समेत खुलाए।
पुनर्विचार गर्न संसदले निर्देशन दिएका दफाहरु
- मुल विधेयकको दफा २ को खण्ड क र झ
- दफा ९ को उपदफा १ पछिको स्पष्टीकरण
- अर्थ समितिद्वारा प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को उपदफा ४ को घ तथा उपदफा ५
- मुल विधेयकको दफा ११ को उपदफा ४
- मुल विधेयकको दफा १५ को उपदफा १ र २
- मुल विधेयकको दफा १६ को उपदफा १
- मुल विधेयकको दफा १८ को उपदफा १
- मुल विधेयकको दफा २८ को उपदफा २
सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल, योग्यता, सस्थापक शेयरको कारोबार र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल यो विधेयकका प्रमुख विवादित विषय हुन्। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय पनि विवादित थियो।
अर्थ समितिले बनाएको उपसमितिले अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने प्रावधान हटाएको थियो। त्यस्तै संस्था सञ्चालनमा आएको सात वर्ष पूरा भएपछि सस्थापक शेयर साधारण शेयरसरह कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि भने पाँच वर्षको दुई कार्यकाल तोकिएको थियो।
