काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भूकम्पीडितलाई राहत तथा कालोबजारी अन्त्य लगायतका विषयमा सरकारसँग ५ बुँदे माग राखेको छ।
सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा संसदीय दल कार्यसमितिको बठैक बसी ती मागहरु तय गरिएको हो। बैठकले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आतंककारी आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफन्तजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारको प्रबन्ध, मृतक तथा घाइतेहरुका परिवारजनहरुलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
साथै बैठकले संसदीय दलको विधान (संशोधित तथा परिमार्जन सहित, २०७२) को धारा १७ उपधारा (३) अनुसार विषयगत समितिका लागि संयोजक चयन गरेको छ।
विधायन समिति संयोजकमा तारिणीदत्त चटौत, अर्थ समिति संयोजकमा मोहनप्रसाद बराल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा बलबहादुर केसी, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा अम्बिका बस्नेत रहेका छन्। यसैगरी सामाजिक, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा मोख्तार अहमद, कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सुधिरकुमार शिवाकोटी, विकास समितिमा जीवनबहादुर शाही, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा जीवन परियार, राज्य व्यवस्था समितिमा नवीन्द्रराज जोशी, वातावरण संरक्षण समितिमा मानबहादुर विश्वकर्मा, सुशासन तथा अनुगमन समितिमा पद्मनारायण चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिमा भरतकुमार शाहलाई संयोजक तोकिएको छ।
कस्ता माग?
भूकम्पपीडितहरुको पुनर्निर्माणका लागि लगातार संसदमा आवाज उठाउँदा सुनवाइ नभएको भन्दै बैठकले सदनमार्फत सरकारसँग राखेको ५ बुँदे माग यस्ता छन्-१. भूकम्पपीडित प्रत्येक परिवारहरुलाई दुई लाख अनुदान दिने निर्णय गरेबमोजिम उक्त अनुदान एकमुष्ट रुपमा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई सहुलियत ऋण दिन गरेको निर्णयलाई समेत तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ।
२. हालसम्म पनि भूकम्पपीडितहरुको यथार्थ तथ्यांक लुकाई बदनियतपूर्ण तरिकाले राजनीतिकरण गरी भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएकाहरुको समेत हालको तथ्यांकमा नाम छुटाइएकाले छुटेका नामावली तत्काल समावेश गर्न माग गर्दछ।
३. सुर्खेत लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गएको बाढीपहिरो र आगजनीबाट पीडित जनताहरुलाई पुनर्वास र पुनर्निर्माणको व्यवस्था मिलाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय आजसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकोले सो निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौं।
४. कर्णाली लगायत देशका विभिन्न भागहरुमा देखिएको व्यापक भुखमरीको समस्या समाधान गर्न तत्काल भुखमरीग्रस्त क्षेत्र घोषण गरी आवश्यक खाद्यान्न समयमै पुर्याउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गर्दछ।
५. आजपर्यन्त ग्यास, इन्धन, खानेपानी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा कालोबजारी यथावत रहेको र आपूर्ति व्यवस्था समेत सहज नभएकाले कालोबजारी अन्त्य गरी आपूर्ति व्यवस्थ सहज बनाउन माग गर्दछ।
