​न्यायाधीश र राजदूतको सुनुवाई हुँदै : अब संसदीय समितिमा बेनामी उजुरी दिन नपाइने

काठमाडौँ : संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरुका विषयमा परेका उजुरीहरुको समाचार सुनुवाई अघि नै अब सञ्चार माध्यमहरुमा नआउने भएको छ। 

नयाँ संविधान अनुसार बनेको १५ सदस्यीय समितिले तयार गरेको कार्यविधि अनुसार अब समितिको बैठकमा मात्र उजुरीहरु खोलिनेछन्। 

यसअघि उजुरीबारे प्रेसमा समाचार आउने गर्थ्यो। 'सबै उजुरी प्रेसमा आइसकेपछि सांसदले के बोल्ने अप्ठेरो हुने भएकाले अब समिति बैठकमा नै उजुरी खोलिन्छ,'  समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङले भने। 

समितिले अब बिना नामको उजुरी समेत नलिने भएको छ। 'नाम गोप्य राखिदिनु भन्यो भने गोप्य राखिदिने तर नाम नभएको नलिने भन्ने कार्यविधि बन्यो', उनले पहिलोपोस्टसित भने। 

समितिले अत्यधिक लाञ्छना र चरित्र हत्या गर्ने गरी प्राप्त हुने उजुरी समेत नलिने भएको छ। 

संसदीय सुनुवाई समिति नबन्दा प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस सुशीला कार्कीले कार्यवाहकको रुपमा सर्वोच्च अदालत हाँक्दै आएकी छिन्। त्यस्तै सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशसमेत पूर्ति हुन सकेको छैन। 

न्यायापरिषद्ले ११ न्यायाधीशको नाम सुनुवाईका लागि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पठाइसकेको छ। 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले तत्कालै समितिमा प्राप्त नामहरुमा सुनुवाईका लागि उजुरी लिने भएको छ। 'प्रत्येक व्यक्तिका लागि दश-दश दिन उजुरीका लागि समय दिँदा समय लाग्छ, त्यसैले एकमुष्ट उजुरी आह्वान गर्दैछौँ', सभापति गुरुङले पहिलोपोस्टसित भने। 


समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवम् राजदूतहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। सरकारले २१ वटा देशमा राजदूत सिफारिशका गर्दै सुनुवाईका लागि समितिमा पठाएको थियो। 

समितिले शुक्रबार नै सुनुवाईका लागि सार्वजनिक सुनुवाई प्रकाशन गर्ने भएको छ। बुधबार मात्र सुनुवाई समितिको सभापतिमा गुरुङ निर्वाचित भएका थिए।  

संसदीय सुनुवाई पछि मात्र संवैधानिक निकाय र राजदुतहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान छ।