काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहीबार भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै संसद अवरोध सुरु गर्यो।
पीडितको यकिन तथ्यांक राख्नुपर्ने र तथ्यांक संकलनमा राजनीतिकरण हुन नहुने उसको माग थियो।
शुक्रबार संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनअघि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने र त्यसपछि मात्र सदनलाई सम्बोधन गर्ने योजना बनाए, र संसद भवनमै कांग्रेसलाई बैठकमा डाके।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित नेताहरु प्रधानन्त्रीसँग वार्तामा बसे। तर वार्ताले कुनै निकास दिएन। कांग्रेसले भूकम्पपीडितले दुई वटा वर्षा पालमुनि बिताउने अवस्था आएकाले अब उनीहरुलाई एकमुष्ट रकम दिने र र त्यसमा अरु लगानी थपेर संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसँग राख्यो। तर प्रधानमन्त्री तयार भएनन्।
'सदनमा सत्तापक्षले सम्बोधन गर्नुअघि प्रतिपक्षलाई विश्वास लिने परम्पराअनुरुप प्रधानमन्त्रीले देउवाजीसहित हामीलाई बैठकमा बोलाउनुभयो,' कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने, 'तर उहाँले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने र जनतालाई छानोमुनि राख्ने कुरामा सहमति नै जनाउनुभएन।'
जनताका समस्याका विषयमा प्रतिपक्षी दलले उठाएका कुराको सुनुवाइ नहुने भएपछि प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्न मात्र आफूहरुले बैठक अवरुद्ध नपारेको महतले बताए।
'उहाँले राम्रो गरेको छु भन्न आउनुभएको रहेछ, हामीले उहाँको भाषण सुन्न अवरोध गरेका होइनौं,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले जनताका समस्या र प्रतिपक्षीको माग नै सम्बोधन गर्नुहुन्न भने हामीले बोलिदिनुस् भन्ने कुरा त भएन नि।'
कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले भने दुई लाख एकमुष्ट दिनुपर्ने कांग्रेसको मागका लागि उसैले नियम बाधक बनेको दाबी गरे। 'उहाँहरुले सदनमा एकमुष्ट दुई लाख दिने माग गर्दैगर्दा एकपटक आफैंले बनाएको नियम हेरिदिनुपर्यो,' खरेलले भने, 'तीन किस्तामा दिने नियम उहाँहरुले नै नेतृत्व गरेर बनाएको हो।' सत्तामा हुँदा एउटा नियम बनाउने र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को तर्क गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
प्रतिपक्षी सांसद डा. महतले भने एक वर्षभित्र जनताका घर बनाइसक्ने प्रतिबद्धता गरेर नियम बनाएको भन्दै त्यो अवधlमा पुनर्निर्माण नभएकै कारण त्यसलाई मानेर बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताए।
'एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण पूरा गर्ने भनिएको थियो, प्रधानमन्त्रीले पनि जेठभित्र छानोभित्र पुर्याउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो,' महतले भने, 'तर एक वर्षभित्र काम भएन।'
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता बोलीमा सीमित भएको भन्दै महतले नियममा अल्झिएर राहत रोक्न नपाइने बताए।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको तर्क-वितर्क करिब दुई घन्टा लम्बिएको थियो। बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको बैठक दिउँसो एक बजे पनि सुरु हुन सकेन। संसदको नियमावली अनुसार दुई घन्टाभन्दा बढी संसद बैठक स्थगित गर्नुपरेमा सभामुखले लिखित सूचना दिनुपर्छ। त्यहीअनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गरिन्। अर्को बैठक आगामी आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ।
