(1).jpg)
काठमाडौं : नेपालमा बहुप्रतीक्षित 'फोरजी' सेवा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन नीति परिमार्जनको काम अघि बढेको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिलाई नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि यसले गति लिएको हो।
प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति परिवर्तन गरेर फ्रिक्वेन्सी तथा मूल्य निर्धारण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले प्राधिकरणलाई मूल्य निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा प्राधिकरणले छुट्टै कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेर फोरजी सेवाका लागि मूल्य निर्धारण गर्न लगाएको थियो। कन्सल्ट्यान्टले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिलाई केही परिमार्जन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हाल प्राधिकरणले लिएको 'टुजी'को मूल्यमा तीनदेखि चारगुणा मूल्य तिरेर सेवा लिन सक्नेगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ।
नेटवर्क अपरेटरले कति पाउँछन् फ्रिक्वेन्सी?
'फोरजी' सेवा सञ्चालनका लागि नेपालमा चलेका ६ वटा दुरसञ्चार कम्पनीले न्युनतम ६ मेगाहर्जको स्लट पाउनेछन्। त्यसमा थप फ्रिक्वेन्सी थप्न चाहेमा दुई मेगाहर्ज पाउनेछन्। त्यसैगरी अधिकतम थप्न चाहेमा १.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउने दुरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दियो।अहिले प्राधिकरणले 'टुजी'का लागि दुरसञ्चार अपरेटरहरुसंग प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ लिँदै आएको छ। अपरेटरहरुले न्युनतम ६ मेगाहर्ज लिनैपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै उनीहरुले थप्न चाहेमा थप दुई मेगाहर्ज र अधिकतम थप गर्न चाहेमा १.६ मेगाहर्ज थप्न पाउने प्रावधान रहेको छ।
मूल्य कति?
प्राधिकरणले हाल भएको मूल्यमा तीन गुणा मूल्य थप गर्यो भने अपरेटरहरुले 'फोरजी'का लागि न्युनतम ६ मेगाहर्जका लागि ७ करोड २० लाख तिर्नुपर्छ। त्यस्तै थप दुई मेगाहर्ज लिन चाहेमा ९ करोड ६० लाख तिर्नुपर्छ र अधिकतम १.६ मेगाहर्ज पनि लिन चाहेमा ११ करोड ५२ लाख तिर्नुपर्नेछ।त्यस्तै प्राधिकरणले चार गुणा मूल्य थप गर्यो भने टेलिकम अपरेटरले 'फोरजी'का लागि न्युनतम ६ मेगाहर्जका लागि ९ करोड ६० लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै थप २ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि १२ करोड ८० लाख र अधिकतम १.६ मेगाहर्जका लागि १५ करोड ३६ लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ।
पाँच वर्षअगाडिदेखि दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी मागे पनि नीतिगत समस्याका कारण प्राधिकरणले दिन सकेको थिएन।गत बुधबार सञ्चारमन्त्री शेरधन राई, सञ्चार सचिव दिनेश थपलिया र सहसचिव सुरेश आचार्यसहित मन्त्रालयको टोलीले 'फोरजी' सेवा विस्तार लगायतका अन्य सेवा सुधारका लागि निर्देशन दिएको भोलिपल्ट नै प्राधिकरणले 'फोरजी'का लागि मूल्य निर्धारण सहितको प्रतिवेदन रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिलाई बुझाएको हो।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा सञ्चार मन्त्री, सञ्चार सचिव, सञ्चार मन्त्रालयका एक सहसचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिव र प्राधिरणका अध्यक्ष रहनेछन्। 'फोरजी'को फ्रिक्वेन्सी मूल्यको अन्तिम टुङ्गो भने यही समितिले निर्धारण गर्नेछ।
