PahiloPost

Dec 29, 2024 | १४ पुष २०८१

​सुनुवाई समितिको बैठकमा मिडियाले प्रवेश पाएन, के भयो बैठकमा?



मनोज सत्याल

​सुनुवाई समितिको बैठकमा मिडियाले प्रवेश पाएन, के भयो बैठकमा?

काठमाडौँ : लामो समयको अवरोधपछि गठन भएको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको आज बिहानको बैठकमा मिडियालाई प्रवेश दिइएन। समितिको बैठक खुला हुने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि आज सञ्चारकर्मीलाई जान दिइएन। 

समितिको बैठक खुला हुनुपर्ने समितिका सभापति केबी गुरुङ स्वयंले स्वीकारे। पहिलोपोस्टसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने, 'आज त्यस्तै खालको कुरा भएकोले हो।' उनले त्यस्तै खालको भन्नाले कस्तो कुरा हो भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। 

यसअघि सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की उपस्थित भएको बेलामा मात्र मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। कार्की संलग्न बैठकपछि संसदीय समितिको बैठकमा मिडियालाई प्रवेश नदिइएको यो पहिलो घटना हो। 

के भयो बैठकमा ?

एक सदस्य रिक्त रहेको १५ सदस्यीय समितिको बैठकमा  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०७२ असोज १४ गतेको पत्रानुसार न्याय परिषद्को सदस्य पदमा प्रस्तावित रामप्रसाद सिटौलाको सुनुवार्इको विद्यमान स्थितिका सम्बन्धमा छलफल हुने जानकारी संसद सचिवालयले दिएको थियो। 

सिटौलाको नाम समिति गठन नभएको भन्दै केपी ओलीको सरकारले फिर्ता लिएको थियो। 

बैठकमा उपस्थित एक सदस्यका अनुसार बैठकको सुरुमा कांग्रेस सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सिटौलाको नाम फिर्ता लिन नहुने बताएका थिए। त्यसैगरी एमालेका भानुभक्त ढकालले सरकारले सिफारिश गरेको र सरकारले नै फिर्ता लगेको हुनाले यसमा बढी अल्झनु उचित नहुने विचार राखेका थिए। 

कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडले सरकारले सिफारिश गरी पठाउने, अनि फेरि सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताए। सरकार त परिवर्तन भइरहन्छ, यस्तो व्यवहार चाहिँ राम्रो होइन, उनले भने। 

पार्टीगत रुपमा बैठकमा आफ्ना कुराहरु राख्ने काम भए पनि निश्कर्ष भने कुनै निस्किएन। उनका अनुसार सभापति गुरुङले नै अहिले मिडियालाई प्रवेश नदिने, केही निर्णय भयो भने त्यो मात्र दिने बताएका थिए। 

के हो सिटौलाको विषय?

रामप्रसाद सिटौलालाई न्यापरिषदमा सुशील कोइरालाको सरकारले सिफारिस गरेको थियो। तर त्यसको ३४ औं दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति छैन भन्दै उनको नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरेका थिए।

सिटौलाको सिफारिश फिर्ता लिए पनि पछि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तका रुपमा अयोधीप्रसाद यादवदेखि न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको नाम पनि सिफारिश गरिएको थियो।

यो पनि पढ्नुस्-
दलीय राजनीतिले गिजोलिएको न्यायाधीश नियुक्ति

(समाचारमा केबी गुरुङको फाइल फोटो प्रयोग गरिएको हो)



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell