काठमाडौं : पुनर्निर्माणमा राजनीतिकरण भएको तथा भूकम्पपीडितबारे सुनुवाइ नभएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले लगातार आवाज उठाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरिन्। कांग्रेसले पुनर्निर्माणकै विषयलाई लिएर सदन अवरोध गर्यो।
जसका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखसँग समय मागे पनि संसदमा बोल्न पाएका छैनन्। कांग्रेसले तीन दिनयता सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न विषयमा अग्नि खरेल र विमलेन्द्र निधिले व्यक्त गरेको धारणाको सार-
'हामीले भनेकै कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ' भन्ने?
-
अग्नि खरेल, कानुन मन्त्री
सरकार संसदमा बोल्न तयार छ। विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्न तयार छ। विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरिरहँदा सरकारसँग जे छ त्यसको आधारमा सरकारले गर्छ। यो देशको संसदमा प्रधानमन्त्री पनि बोल्न नपाउने? पहिला बोल्नुपर्छ भन्ने जब प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि हामीले भनेकै कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्छ भन्ने?
प्रधानमन्त्री आफ्नै पाराले सरकारको कुरा बोल्न कहाँ पाउनुहुन्छ र? 'हामीले दुई लाख भनेको हो, दुई लाख नै दिनुपर्छ' भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन। दुनियाँका संसदहरु यसरी चलेका छैनन् र चल्दैनन्। त्यसैले सरकार संसदप्रति जवाफदेही छ। सरकार संसदमा आफ्ना कुराहरु भन्छ र संसदमार्फत जनताका समस्या सम्बोधन गर्न तयार छ।
सरकारले बोल्नुपर्छ भनेर सभामुखले भन्नुभएको थियो। तर यो विषयको गम्भीरतालाई विचार गरेर मैले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँले के सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो सुन्दै नसुनीकन, भन्दै नभनीकन संसद अवरुद्ध गर्ने कुराले वस्तुत संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुराहरु अवरुद्ध भएका छन्।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याएको छ। त्यो संसदमा प्रस्तुत छ। २०७४ माघ ७ भित्र गर्नुपर्ने कार्यतालिका उसले ल्याएको छ। त्यो कार्यतालिका तीन दिनका काम कारबाहीले प्रभावित भएका छन्।
हामी के आशा र विश्वास गर्छौं भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा चलिरहेका पार्टीहरुले संसदमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने कुराहरु ल्याएर अवरोध गर्न सक्दैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो भूमिका के हो भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरोस्।
हामीले भाषण सुन्नकै लागि बोल्नुपर्छ भनेका होइनौं
-
विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेसका सांसद
भूकम्पपीडितले दुई लाख एकमुष्ट पाउनुपर्छ भन्ने माग पूरा हुनुपर्यो। किस्ताबन्दीले पाउने व्यवस्थाले समस्या समाधान भएन। हामीले चाहेको- सबै भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले सदनमा गर्नुहोस्।
सदनमा सरकारले बोल्नुभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई जानकारी गराउने गर्दछ। यो संसदीय परम्परा हो। सोझै जे मन लाग्छ त्यो प्रतिवेदन माग गरेको होइन हामीले।
दुई लाख दिने निर्णय कांग्रेसको पालामा हामीले गरेका हौं। खालि यो किस्ताबन्दीमा दिने कि एकमुष्ट भन्ने भन्ने कुरा रह्यो। एक वर्षमा चार किस्तामा दिने भनियो तर १४ महिना भइसकेको छ। पछि तीन किस्तामा दिने भनेर संशोधन भयो। अब संशोधन गरेर एकमुष्ट दिने व्यवस्था होस्। त्यसरी दिनेबारे सदनमा बोल्नुहुन्छ भन्ने जानकारी उहाँले गराउनुभएको छैन। त्यो हामीलाई जानकारी नगराएकाले समस्या भएको हो।
उहाँबाट हामीले कुनै प्रतिवेदन, मन्तव्य वा विचारधारा जान्न खोजेका छैनौं। उहाँले सदनमा के बोल्नुहुन्छ के? टुक्का बोल्नुहुन्छ कि भाषण बोल्नुहुन्छ! हामीले खोजेको त निर्णय हो। भाषण वा प्रतिवेदन त होइन।
पीडितलाई दुई लाख दिने निर्णय छ। जति पटकमा दिने हो त्योभन्दा धेरै त आउनजान नै खर्च लाग्छ। कहिले पीडितले आफ्नो छाना कहिले बनाउने? घर कहिले बनाउने? '६ आनाको मुर्गी ९ आनाको मसला' भन्ने पूर्वमा मुहावरा छ। त्यो त्यस्तै भइरहेको छ।
उहाँले दुई लाख एकमुष्ट दिने घोषणा गर्दछु भनेर हामीलाई पहिला नै जानकारी गराइदिए पुग्छ।
