काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पाँच दिन अघिदेखि भूकम्पपीडितले एकमुष्ट दुई लाख पाउनुपर्ने र त्यसको ग्यारेन्टीका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता आउनुपर्ने भन्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षले उठाएका जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न पहल नगरेको गुनासो कांग्रेसले पटक-पटक संसदमै पनि उठाउँदै आएको थियो।
सोमबार पनि त्यही माग राखेर कांग्रेसले दिउँसो एक बजे सुरु भएको बैठक अवरुद्ध पार्यो। सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक साढे दुई घण्टासम्मका लागि स्थगित गरिन्। साढे तीन बजे बैठक सुरु भएन। बरु मंगलबार साढे तीन बजेका लागि बैठक बोलाएको सूचना टाँसियो।
तर बैठक अवरुद्ध भए पनि अवरुद्ध वार्ताको भने थालनी भएको छ। वार्ताका लागि सत्तापक्षका चार र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका तीन गरी सात सदस्यीय संयुक्त कार्यदल गठन भएको छ। र, कार्यदलले वार्ता पनि आरम्भ गरेको छ।
आज बसेको कार्यदल बैठकले भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट राहत दिने निर्णयमा पुग्नुअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति हुनुपर्ने र त्यसका लागि मंगलबार बिहान आठ बजे कार्यदलको बैठक बसेर बिहान ११ बजे शीर्ष नेताहरुसहितको बैठक बसेर सहमतिमा पुग्ने सहमति भएको छ।
कसरी संभव भयो वार्ता ?
भूकम्पपीडितलाई राहत दिएको क्रेडिट कसले लिने भन्ने प्रतिस्पर्धाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढाइसकेको थियो। एक वर्षसम्म केही गर्न नसकेकाले सरकारले भूकम्पपीडितमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् भन्नेमा सचेत बन्न खोजिरहेको थियो।त्यही बेला प्रतिपक्षले सरकारलाई पूरै अक्षम भनेर एक मुस्ट रकमको प्रस्ताव राखेर दवाव दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री त्यसलाई कसरी साम्य पार्ने भनेर सोचिरहेका थिए। तर प्रतिपक्षसँग वार्ता नै नगरेर उसलाई पनि दबाबमा राख्ने प्रयास भने गरिरहेका थिए।
यही क्रममा सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कृष्ण सिटौला र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङले वार्ताको सहजीकरण थाले। संसदमा रहेको प्रधानमन्त्री कक्षमा वार्ताका लागि स्थान तय गरे। संसद्का प्रधानमन्त्री कार्यकक्षका सचिव रहेका उपसचिव सुदर्शन कुइँकेलले अरु नेताहरुलाई पनि खबर गरे। केहीबेर प्रधानमन्त्रीसहितको वार्ता भयो।
प्रधानमन्त्रीले 'वार्ता टुंगोमा पुग्ने गरी अघि बढाउँ, अहिले वार्ता गर्नुभन्दा तयारी पूरा गरेर शीर्ष तहमा पुनः वार्ता गर्ने' प्रस्ताव गरे। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई स्वीकार गरे। वार्ता टुंगियो।
संसदको बैठक सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्रीको सुझावमा स्थगित गरिन्। बैठक स्थगितपछि अनौपचारिक बैठक बस्यो र बिहान ८ बजे कार्यदलको र विहान ११ बजे नै शीर्ष नेताको बैठक तय गर्यो।
के पाउँछन् त पीडितले एकमुष्ट दुई लाख ?
एमालेका एक सांसदका अनुसार केपी ओली कांग्रेसले उठाएकै समयमा भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिने पक्षमा छैनन्। 'प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी थाहा छ कि कांग्रेसले भनेकै भरमा भूकम्प पीडितलाई राहत दिएर पार्टीलाई राम्रो हुँदैन' ती सांसदले भने, 'त्यसैले जे नाममा भए पनि उहाँले केही दिन गुजार्नुहुन्छ र एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्नुहुन्छ।'उनले कांग्रेसले भनेझैँ कुनै हालतमा राहत हस्तान्तरण नहुने दावी गरे।
संयुक्त कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका डा. प्रकाशशरण महतले भने प्रधानमन्त्रीले राहत रकम बढाउने प्रस्ताव ल्याए कांग्रेसले स्वागत गर्ने बताए।
'हाम्रो लक्ष्य पीडितले राहत पाउन र अबको वर्षा पनि पालमुनि बिताउन नपरोस् भन्ने हो' उनले भने, 'यदि सरकारले राज्यकोषले धान्ने गरी राहत रकम बढाउँछ भने हामी त्यसको स्वागत गर्छौ।'
उनले वार्ता आफैमा सकारात्मक कुरा भएकाले निकास निस्कँदैन भनेर आफू नकारात्मक सोच नपाल्ने बताए।
