काठमाडौं : गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका पीडितहरुले अब पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्।
एकमुस्ट दुई लाख दिनुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताबीच आज भएको वार्तामा यस्तो सहमति बनेको हो।
आफ्नो मागमा अडिग कांग्रेसले केही दिनयता संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। संसद अवरोधका कारण अन्य गतिविध बढ्न नसकेपछि सहमति जुटाउन सोमबार कार्यदल बनेको थियो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सोही संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको सहमतिको खाकालाई शीर्ष नेताले स्वीकृत गरेका हुन्।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहमतिअनुसार अब भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापत डेढलाख पाउनेछन् भने त्यसपछि कार्यप्रगतिका आधारमा बाँकी ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
'सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चार विषयमा सहमति भएको छ,' कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका डा. प्रकाशरण महतले भने, 'त्यसलाई सरकारले अगाडि बढाउनेछ र प्रधानमन्त्रीजीले आजै संसद्लाई सबोधन गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ।'
उनले प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई सरकारले ढिला सम्बोधन गर्दा केही समस्या भए पनि अब संसद सञ्चालन सहज ढंगले हुने बताए। पहिलो किस्तामै एक लाख ५० हजार पाउने भएकाले घर बनाउनका लागि पीडितहरुलाई सहज हुने महतको भनाइ छ।
यस्तै, सरकारले बनाएको कानुन र त्यसअनुरुपको निर्देशिका संशोधन गर्दै दातृ निकायहरुसँग पनि सरकारले समन्वय गर्नेछ। प्रतिपक्षबाट पनि दातृ निकायलाई समन्वय गर्नका लागि सहयोग गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी दुईपक्षबीचको सहमतिले गतवर्ष र पुन: गरिएको लगत संकलनमा छुटेका पीडित परिवारको पनि लगत संकलन गरेर उनीहरुलाई सरकारका तर्फबाट अनुदान दिइनेछ। यस्तै प्रतिपक्षले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने काममा एनजिओलाई दिएको जिम्मेवारी र राजनीतिकरणका विषयमा पनि आवश्यक छानबिन र पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता सहमतिमा गरिएको छ।
