काठमाडौं : भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध पारेको छैटौं दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको छ। पहिलो चरणमा पीडितलाई डेढ लाख दिनेबारे आज सहमति भएको हो। तर त्यो सहमति लिखित रुपमा भएको छैन र दुई पक्षको हस्ताक्षर पनि त्यसमा छैन।
दुई पक्षबीच सहमति भइसकेपछि एमाले नेता उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले सहमतिका बुँदालाई लिखित रुपमा तयार पर्ने जिम्मेवारी लिएका छन्। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले आजको संसद बैठकमा सम्बोधनका क्रममा आधिकारिकता प्रदान गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नै नगरी सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि प्रस्ताव गरिएको थियो तर कांग्रेसले नमानेपछि उनले संसद बैठकबाट त्यसलाई आधिकारिकता दिँदैछन्।
'प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा सदनलाई सम्बोधन गरेर सहमतिलाई आधिकारिकता दिनुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै प्रतिपक्षसँगै सबै भूकम्पपीडित आश्वस्त हुने अवस्था हुन्छ,' कार्यदलका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशरण महतले भने, 'त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीले यो सहमतिबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्यौं। उहाँले पनि सहमति जनाउनुभएको छ।'
बुँदागत रुपमा तयार पारेको अनौपचारिक खाका तयार भएपछि तत्कालै बाहिरिएका उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सहमति भएको जानकारी सबैभन्दा पहिले दिएका थिए। 'प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग दुई किस्तामा पीडितलाई राहत दिने सहमति भएको छ,' उनले भने, 'सहमतिअनुसार अब पीडितले पहिलो किस्तामा एक लाख ५० हजार पाउनेछन् र यसअघि ५० हजार पाइसकेका पीडितले तत्काल एक लाख रुपैयाँ पाउनेछन्।' उनले सहमति लिखित वा अलिखित भएको भन्नेबारे खुलाएका थिएनन्।
