काठमाडौं: भारतको इन्दिरा गान्धी नेशनल ओपन युनिभर्सिटीले काठमाडौंका चोकहरुमा केही समयअघि विद्यार्थी भर्नाका लागि होडिङ बोर्ड राखेको थियो।
नेपाल इन्फरमेशन टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड मार्फत मात्र भारतको उक्त खुल्ला विश्वविद्यालयमा वार्षिक ८० जनाभन्दा धेरैले अध्ययन प्रक्रिया अगाडी बढाउँछन्। धेरैजसो नेपालीले एमबिए, बिए र बिकमको अध्ययनका लागि खुल्ला विश्वविद्यालयको साहारा लिने गरेका छन्। भारतमा मात्रै नभई विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा समेत नेपालीहरु इन्टरनेट मार्फत अध्ययन गर्छन् र विदेशी सर्टिफिकेट हात पार्छन्।
तर, अब विश्वभर रहेका नेपाली र विदेशीले नेपालकै खुल्ला विश्वविद्यालयमा पढ्न पाउने भएका छन्।
संसदको बिहीबारको बैठकले 'नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय विधेयक' बहुमतले पारित गरेको छ। उक्त ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको ९१औं दिनबाट लागू हुनेछ।
विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ, 'विश्वविद्यालयले नेपालभित्र र आवश्यकताअनुसार नेपालबाहिर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।'
विश्वविद्यालमा पाठ्यक्रम विकास, अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान, विद्यार्थी सम्पर्क तथा परामर्श लगायतका तोकिएका अन्य कामका लागि आधारभूतकेन्द्र रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा प्रदान गर्न अध्ययन केन्द्र समेत सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली पनि सेमेटिए
विधेयकले विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहने सभामा गैरआवासीय नेपाली संघलाई समेत समेटेको छ। यसमा संघका अध्यक्ष र एक महिला सहित तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन्।एनआरएन र शिक्षा मन्त्रालयबीच पटक-पटक खुल्ला विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल र समझदारी भइसकेको छ।
एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेको खुल्ला विश्वविद्यालयका विषयमा चासो राख्दै आएका छन्। घले अस्ट्रेलियामा समेत कलेज सञ्चालन गर्छन्।
२०७२ सालमै संसदमा विधेयक पेश भए पनि संशोधनसहित बिहीबार पारित भएको हो। खुल्ला विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहनेछैनन्।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले खुल्ला विश्वविद्यालय युगको आवाज भएको बताए। 'आधुनिक प्रविधिको आधारमा दक्ष जनशक्ति निर्माणको अभियान नै हो,' उनले विधेयक पारित हुनुअघि संसदमा भने, 'यो नक्कल होइन, हामी यो प्रक्रियामा आएपछि अब परिवतर्नको दिशामा पछि पर्न सक्दैनौँ।'
हाल नेपालमा नौ वटा विश्वविद्यालय चलिरहेका छन्। त्यस्तै सात वटा विश्वविद्यालय प्रक्रियामा छन्।
'सरकार व्ययभार बढ्नेभन्दा पनि आफ्नो खुट्टामा उभिने गरी विश्वविद्यालय आओस् भन्ने चाहन्छ,' मन्त्री पोखरेलले भने।
विश्वविद्यालय सञ्चालनमा हुनसक्ने प्रावधिक जटिलताबारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा उनले प्रविधि र विश्वविद्यालय सँगै अगाडि बढ्न सक्ने उल्लेख गरे।
