काठमाडौं : एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले विद्युत महसुल भने बढाउने भएको छ। मध्य असारमा कम लोडसेडिङ हुनुपर्नेमा यसपाला विद्युत आपूर्ति सुधार भएको छैन। 'नबल्ने बिजुलीको भाउ बढाएको' आक्षेप लाग्ने गरी विद्युत महसुल बढ्न लागेको हो।
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले विजुलीको भाउ १९ प्रतिसतसम्म बढाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले भाउ बढाउन सिफारिस गरेको हो। प्रतियुनिट तीन देखि १४ रुपैयाँसम्म महसुल बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको हो।
साना उपभोक्ताले प्रति युनिट तीन रुपैयाँ र ठूला उपभोक्ताले १४ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ। यो महसुल दर साउन देखि लागु हुनेछ। गत वर्ष १३ प्रतिशतका दरले महसुल बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतम मुद्दा परेपछि महसुल बढ्न रोकिएको थियो।
मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकले न्युनतम ३० रुपैयाँ र प्रतियुनिट तीन रुपैयाँका दरले महसुल तिर्नुपर्नेछ। यसरी तिर्दा २० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले अहिलेको भन्दा १० रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपर्छ। हालसम्म यस्ता ग्राहकले ८० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्।
३० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट सात रुपैयाँको दरले, ५० युनिटसम्म खपत गर्नेले ८.५०पैसाका दरले १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले ११ रुपैयाँका दरले र दुई सय युनिटसम्म खपत गर्नेले प्रतियुनिट १२ रुपैयाँका दरले महसुल तिर्नुपर्छ।
आयोगले सिफारिस गरे अनुसार चार सय युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेले १३ रुपैयाँका दरले र चार सय युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले १४ रुपैयाँको दरले विद्युत महसुल बुझाउनु पर्नेछ।
ग्राहकलाई ३० देखि १५० रुपैयाँसम्म न्युनतम शुल्क तोकिएको छ।
महसुल वृद्धिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई थप ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। नयाँ महसुल दर लागु भएपछि प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने महसुलमा पाँच अर्ब थपिन्छ, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेले भने, 'तीन वर्षपछि महसुल बढ्न लागेको हो। यसले लोडसेडिङ कम गर्न सघाउँछ।'
आगामी डिसेम्बरदेखि भारतबाट थप तीन सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ। विद्युत आयात गर्न अहिले बढेको महसुलले सघाउने जानकारी कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले दिए। भारतबाट तीन सय मेगावाट विद्युत आयात गरेपछि आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक चार घण्टामा झार्न सकिने जानकारी पनि उनले दिए।
हरेक वर्ष महशुल दर समायोजन नहुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था राम्रो हुन नसकेको बताइन्छ। प्राधिकरण विद्युत चुहावटको मारमा पनि छ।
फोटो : www.consumer.org.nz
