- प्रशन्न पोखरेल -
भूकम्पले घर ढल्यो। चिराचिरा परेका जमिन पहिरोले लेतियो। तलमाथि दुवैतर्फबाट ठूला पहिरो खसेर गाउँ जोखिममा परेपछि गाउँलेले सुकबहादुरलाई गाउँ छाडेर अन्यत्रै बस्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। सुकबहादुरले सुरक्षित ठाउँ सर्नेबारे पहल नगरेका होइनन्।
कम्तीमा १० पटक सदरमुकाम आइसकेका उनले प्रजिअलगायत जिल्लाका हाकिमलाई भेटेर आफूहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न आग्रह गरे। तर कसैले काम गरिदिएनन्। गएको बर्खा बित्यो।
केरौंजावासीले गएको असार १२ गते नै गाउँ छोड्न चाहेका थिए। रानीवनडाँडाबाट झरेको पहिरोले वडा नं ४ को १३७ टहरा बग्यो। विस्थापित भएका वडा नं ४ का पहिरोपीडित वडा नं १ को जग्गामा शिविर बनाएर बस्न थाले। गत वर्षको असार ११ र भदौ ५ गतेको पहिरोले गाउँलेको विचल्ली बनायो। भूकम्पले घरबारविहीन भएका उनीहरुलाई पहिरोले थप पीडा दिए पनि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति, स्थानीय प्रशासनले केरौंजावासीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न चासो दिएनन्। सुकबहादुर एक्लैले गाउँलेलाई अन्यत्र सार्न सक्दैनथे।
पहिरोपीडित केरौंजावासीलाई आरुचनौटे गाविसको मङ्गलटार स्थानान्तरण गर्ने हल्ला चलेको थियो। समय घर्कियो, केरौंजावासीले हिउँद काटे। भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न सरकारले के कस्ता कार्यक्रम ल्याएको भन्नेबारे समयमै खबर पाउँदैनन्, केरौंजावासी। घाम लागेको दिन मात्रै काशीगाउँको टावर चल्छ। गाउँका गन्यमान्यले थाह पाएका नयाँ खबर सुनाउने एकमात्र माध्यम गाउँका कटुवाल हुन्। गाउँमा खबर सुनाउने काम वडा नं २ का खिम घले र ४ का भीम गुरुङले गर्छन्। उनीहरु कटुवाल हुन्।
सुकबहादुरले गाउँमा मोबाइलको टावर राख्न तीन पटकसम्म टेलिकमको गोरखा शाखामा निवेदन दिए तर काम भएन।
“तीन दिन लगाएर सदरमुकाम पुगेँ। गाउँलेको समस्या हाकिमहरुलाई सुनाएँ, सुकबहादुरले भने–“पहिरोले गाउँ लग्छ, सार्नुपर्यो भनेर १० पटक सिडियोलाई भनेँ। टावर राख्नुप¥यो भनेर तीन पटक टेलिकमको हाकिमलाई निवेदन दिएँ। पहिरो नियन्त्रण गर्न जिविसमा तारजाली मागेँ। हाकिमहरुले हाम्रो समस्या सुनेनन्, काम गरेनन्। हामीले दुःख पायौँ।”
चारैतिर पहिरो झरेपछि केरौंजाबासी त्रासमा छन्। रातमा निदाउन सकेका छैनन्। दिउँसो कोदो रोप्न जान सक्दैनन्। बारीमा पहिरो जान्छ कि भन्ने त्रास छ। पहिरोले टहरो पुरेपछि विस्थापित भएका वडा नं ४ का काजी गुरुङले भने – “भूगर्भविद्ले पहिरोमुनिको बस्तीमा नबस्नु भनेका थिए। हामी बसिरहेका छौँ, अन्यत्र कहाँ जाने? अरुको जग्गामा बस्न दिँदैनन्।” पहिरोले वडा नं ३ को बुवाङ गाउँ पनि जोखिममा परेको छ। यहाँका ३२ वटा टहरा पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। पानी पर्न सुरु गरेपछि टहरा छाडेर मानिसहरु जङ्गल बस्न जान्छन्।
वडा नं १, २ र ४ को गाउँ एकै ठाउँमा छ। गाउँमाथि रानीवनडाँडाबाट बुधबार झरेको पहिरोले १३ परिवार विस्थापित भए। ५५७ घरधुरीका भूकम्पपीडितका अस्थायी शिविर पहिरोको जोखिममा छन्।
पहिरोको बीच भागमा पानीको ठूलो मूल फुटेपछि ढुङ्गासहितको लेदो माटोले भूकम्पपीडितका टहरा पुरेको हो। यस्तै केरौंजा वडा नं ३ को केरौंजाबेँसीमा पनि पहिरो झरेको छ।
पुछारगाउँ, विकटोल पहिरोको जोखिममा छन्। वडा नं ५ को रुन्चेतमा २५२ टहरा, ७, ८ र ९ को हुल्चोकमा २७० ओटा टहरा पहिरोको जोखिममा रहेको छ। सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेपछि गाउँले अन्यत्रै सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहेका हुन्।
पहिरोले केरौंजा माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन, अस्थायी सामूहिक आवास भवनलगायत संरचनामा पनि जोखिममा छ। डाँडाबाट झरेको ढुङ्गाले सामूहिक आवासमा क्षति पुगेको सुकबहादुर बताउँछन्।
निजी आवास निर्माणका लागि गाउँलेले अनुदान सम्झौता गरिसकेका छन्। अनुदान बुझेपछि घर कहाँ बनाउने ? उनीहरुलाई अर्को चिन्ताले सताउँछ। केरौंजा–४ का मनबहादुर गुरुङ भन्छन् – “पहिरोमुनि घर बनाएर कसरी निदाउने ? अन्यत्र बनाउँ भने आफ्नो नाउँमा जग्गा छैन अर्काले त्यसै दिँदैन, किन्न पैसा छैन।”
भूकम्पले घर र आगलागीले टहरो जलेको केरौंजा–४ की आशमाया घलेको हालै बनाएको नयाँ टहरो पनि पहिरोको जोखिममा परेको छ। कमलपित्त (जन्डिस) रोगले थला परेकी उनी बसोबासका लागि छिमेकीको शरणमा छिन्।
पहिरोबाट विस्थापित भएका आइतमाया गुरुङ, राममाया गुरुङ, टेकबहादुर गुरुङले स्वास्थ्य चौकी भवन माथिल्लो क्षेत्रमा नयाँ टहरा निर्माण सुरु गरेका छन्। पिपुल इन निड (पिन) नामक संस्थाले टहरो छाउने त्रिपाल र किलाकाँटी, धन, सावेल, गललगायत औजार दिएको छ।
पहिरोको चपेटामा परेका केरौंजावासीलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन। हेलिकप्टर चढेर पहिरोपीडित जनता भेटेर फर्केका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले सुरक्षित ठाउँ खोजी गरेर बस्न पहिरोपीडितलाई आग्रह गरेको बताए।
उनले भने– “केरौंजावासीलाई अन्यत्रै सार्नुपर्ने अवस्था छ। तर तत्कालै सार्न सम्भव छैन। सुरक्षित ठाउँमा टहरो बनाएर बस्नुहोस् भनेका छौँ।” केरौंजावासीलाई सहयोग गर्न पिपुल इन निड, अक्सफाम, फेज नेपाललगायत सङ्घसंस्थाले गाउँमै कार्यालय सञ्चालन गरेर बसे पनि खासै सहयोग गरेका छैनन्। पीडित भजाएर बजेट सक्ने काम भएकामा वास्तविक पीडितहरु दुःखी छन्। रासस