काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समितिको बैठकले संघीयतामा जाँदा सेवा प्रवाहका क्षेत्र वृद्धि गर्दा आर्थिक दायित्व कम हुने गरी नयाँ संरचनाहरु तयार गरिने निर्णय गरेको छ।
अति आवश्यक परेको सेवामा बाहेक नयाँ संगठनहरु नबनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। निर्देशक समितिको यो पहिलो बैठक हो।
साथै बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्रसम्बन्ध र वित्तीय सम्बन्ध के हुने भन्ने खाका तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। हेर्नुस् पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरु
१. सबै सरकारी सेवाप्रदायक निकायहरुले सेवाप्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तथा सामुदायिक तहमा प्रत्यक्ष र अति आवश्यक सेवा पुर्यउने र नयाँ विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनबाहेक थप नयाँ संगठन र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने। यो व्यवस्था सबै सार्वजनिक निकायहरु तथा हालका स्थानीय निकायहरुमा पनि लागू गर्ने, तर संविधान बमोजिम सिर्जना गर्नुपर्ने नयाँ संस्था र संगठन एवं निकाय र नयाँ सेवा विस्तार गर्नमा भने बाधा नपर्ने।
२. संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै निकायहरुले कानून तर्जुमा गर्दा मितव्ययिता र प्रभावकारिता अवलम्बन गर्ने, साथै भावी संगठन संरचना तयार गर्दा न्यूनतम आकारको संगठन संरचना सिर्जना गर्न ध्यान दिने।
३. नेपालको संविधान को धारा २३४ र २३५ समेतलाई मध्येनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गर्ने।
४. संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची र तहगत अन्तरसम्बन्ध मिल्ने गरी विद्यमान राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कार्यविवरण मिलान गरी कर्मचारी समायोजनको तयारी गर्ने।
५. संघीयता, प्रशासन पुनःसंरचना र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा वैदेशिक अध्ययन भ्रमणमा जानुपूर्व अध्ययन गर्नुपर्ने सम्बद्ध विषयमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समिति वा सो समितिले तोकेका पदाधिकारीसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ। अध्ययन भ्रमणबाट फर्केपछि सोको प्रतिवेदन समन्वय समितिमा पेश गर्नु पर्ने।
