काठमाडौं : सरकारले बजेटमार्फत ल्याउने गरेको कार्यक्रमजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका ऋण स्किमहरु पनि 'फ्लप' भएका छन्। राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रम नै बनाएर ल्याएका स्किमहरु प्रभावहीन देखिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले निकै जोडबलका साथ ल्याएको भूकम्प पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा घर बनाउने कर्जादेखि विपन्न परिवारलाई दिइने विशेष पुनर्कर्जासम्म 'फ्लप' देखिएका छन्।
भूकम्प गएको केही दिनमै सार्वजनिक गरिएको १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको घर बनाउने ऋण अहिलेसम्म एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र गएको छ। राष्ट्र बैंकले पीडितका लागि ल्याएको यो कर्जा सुविधा पाउन एकदमै कठिन भएको र बैंकहरुले पनि निरुत्साहीत गर्ने गरेको आरोप बारम्बार लाग्ने गर्छ।
'पीडितले नपाउने यस्ता स्किम किन ल्याइन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन'' गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल उपस्थित रहेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) का अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, 'मेरै अफिसमा ७० जना कर्मचारीहरु भूकम्प पीडित छन्। उनीहरु कर्जा माग्न जाँदा बैंकले दिएनन्।'
सरकारले ल्याएको तर राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अर्को स्किम हो ६ प्रतिशत ब्याज दरमा कृषि कर्जा। एक वर्षका लागि ५० करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिने उद्देश्यका साथ ल्याइएको कार्यक्रममा तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म जम्मा तीन करोड ११ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिइएको छ। करिब ६५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदानको प्रकृयामा छ।
यो स्किमको वास्तविक ब्याज दर १० प्रतिशत हो। तर किसानले भने ६ प्रतिशत मात्र तिर्दा हुन्छ। बाँकी ४ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ। एक वर्षमा ४ प्रतिशतको ब्याज अनुदान तिर्नका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण प्रभावित बनेका उद्योग धन्दालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन एक खर्ब रुपैयाँको पुनरुद्धार कोष खडा गरिएको छ। त्यसमा सरकारले नै पैसा हालेको छैन। राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन हुने कोषको कार्यविधि त बन्यो तर काम एक पाइलासमेत अगाडि बढेको छैन।
राष्ट्र बैंकले उद्योगी र मध्यम वर्गीयलाई ल्याएको स्किम मात्र होइन गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ल्याएको स्किम पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकले उच्च गरिबी रहेका पहाड तथा तराईका जिल्लाबासीका लागि एक प्रतिशत ब्याजको पुनर्कर्जा योजना ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, हुम्ला, दार्चुला, जुम्ला, डोटी, अछाम, मुगु र बैतडी गरी १० जिल्लाका लागि सस्तो ब्याजको स्किम राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो। यससँगै पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिण सिमावर्ती ११४ गाविस र चार नगरपालिकामा पनि यो स्किम लागू गर्न खोजिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले यो कर्जा कृषि तथा साना ब्यवसायमा आधारित आयमूलक कृयाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको हो। बैंकहरुले पहुँचवालालाई अन्य खाले पुनर्कर्जा दिए पनि यो कर्जा एक रुपैयाँ पनि दिएका छैनन्।
अन्यखाले साधारण पुनर्कर्जा चार अर्ब ५७ करोड र निर्यात पुनर्कर्जा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ दिएका छन्। तर वास्तविक गरिबका लागि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको विशेष पुनर्कर्जा एक जनाले पनि पाएका छैनन्।
Feb 26, 2025 | १४ फागुन २०८१
