काठमाडौं : लगातारको संसद बहिस्कारलाई सरकार र प्रमुख दलरुले वास्ता नगरेको निष्कर्षमा मधेस केन्द्रित दलहरु पुगेका छन्। संविधान जारी गर्नुअघि संविधानसभा र त्यसपछि लगातार मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको माग राखेर संसद बैठक बहिस्कार गर्दै आएका छन्।
सोमबारको संसद बैठक बहिस्कार गर्नुअघि तमलोपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले राजनीतिक निकास ननिस्किएकोमा खिन्नता प्रकट गरे।
'११ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छौं, संविधान र नयाँ सरकार आएको ९ महिना भयो,' गुप्ताले संसदमा भने, 'सडकमा नजानुस् संसदबाट निकास दिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर सरकार र संविधान जारी गर्न आफूलाई मसिहा ठान्ने तीन पार्टीले अहिले वास्ता गरेका छैनन्।' आन्दोलन अहिले स्थगित सरह भएकाले रिले अनसनमात्र रहेको पनि उनले बताए।
'हामी कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने हो?' संसद बैठकमा गुप्ताले सोधे, 'मधेसी यो देशका जनता हुन् कि होइनन्?'
संसद बैठक सुरु भएलगत्तै ढ्यापढ्याप गर्ने र मधेस केन्द्रित दलहरुले बोलेर बाहिरिने क्रम नियमित हुने गरेको छ।
मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरु पछिल्लो संसदका बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन्। त्यसो त उनीहरुले संसद बैठकमा बहिस्कारअघि धारणा राख्दा समेत बजेट लगायत अन्य समसामयिक विषयमा बोल्न थालेका छन्।
बैठक बहिस्कार गर्ने भएकै कारण उनीहरुको उपस्थिति समेत घटेको छ। १० देखि १५ जना सांसद मात्र बहिस्कारका लागि नियमित संसद भवन पुग्ने गरेका छन्।
सांसद गुप्ताले मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाइरहेको माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए देश दुर्घटनामा जान सक्ने समेत चेतावनी दिए।
अर्का सांसद जनकराज जोशीले भने, 'हामीले यसलाई नियमित प्रक्रियाको रुपमा लिन थालेका छौँ। उहाँहरु आउनुहुन्छ, ढ्याप गर्नुहुन्छ वक्तव्य राख्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ।' उनी यसको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। साथै संसदको नयाँ नियमावलीले बहिस्कारको व्यवस्था नै नगरेको समेत दाबी गर्छन्।
'संसद बहिस्कारको व्यवस्था संसदको नियमावलीले गरेन। मताधिकारीको व्यवस्था गर्यो। हाउस बहिस्कार गर्नु व्यवस्थापिकाको कार्यमा सहभागि भएको ठहरिदैँन,' उनी भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीले दुई पटक पत्र लेखे पनि उहाँहरु वार्तामा आउनुभएको छैन। राजनीतिक दलबाट मात्र समाधान हुने देखिएन। संसदको समेत विषय भएकाले अब नजरअन्दाज गरेर बस्ने विषय भएन।'
मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएको विषय अब संसदले विशेष समिति गठन गरेर सभामुखकै पहलमा समाधान दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
जोशीको मतसँग सहमत छन्, सांसद श्याम श्रेष्ठ। हरेक दिन हुने बहिस्कारले संसदको निधारमा कालो टीका लागेको उनको भनाइ छ। 'लोकतान्त्रिक संसद यस्तो हुनुहुन्न,' उनी भन्छन् 'संसद सरकारको निरीह छायाँजस्तो भइरहेको छ।'
अहिलेसम्म सार्थक वार्ता हुन नसकेकोमा श्रेष्ठलाई आश्चर्य लागेको छ। 'सार्थक वार्ताका लागि पहल कदम लिनुपर्छ,' उनको सुझाव छ, 'यसका लागि एउटा संसदीय समिति बन्नुपर्छ।'
सरकारले निर्वाचनको कुरा गरे पनि २५ प्रतिशत मधेसी अनि ७ प्रतिशत थारु असन्तुष्ट भएसम्म सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। 'उनीहरुको असन्तुष्टि नभए चुनाव पनि हुन सक्दैन। यो बहिस्कारको स्थिति अन्त्य गर्नैपर्छ,' श्रेष्ठ भन्छन्।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले पनि निरन्तर संसद बैठक बहिस्कारमा संसद मौन बसेकोमा बैठकमै आश्चर्य प्रकट गरिसकेका छन्। अध्यक्ष यादव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हो।
उनले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै मोर्चाको बहिस्कारका विषयमा सभामुखलाई रुलिङ गर्न समेत माग गरिसकेका छन्।
काठमाडौं : लगातारको संसद बहिष्कारलाई सरकार र प्रमुख दलरुले वास्ता नगरेको निष्कर्षमा मधेस केन्द्रित दलहरु पुगेका छन्। संविधान जारी गर्नुअघि संविधानसभा र त्यसपछि लगातार मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनको माग राखेर संसद बैठक बहिस्कार गर्दै आएका छन्।
सोमबारको संसद बैठक बहिस्कार गर्नुअघि तमलोपाका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले राजनीतिक निकास ननिस्किएकोमा खिन्नता प्रकट गरे।
'११ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छौं, संविधान र नयाँ सरकार आएको ९ महिना भयो,' गुप्ताले संसदमा भने, 'सडकमा नजानुस् संसदबाट निकास दिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर सरकार र संविधान जारी गर्न आफूलाई मसिहा ठान्ने तीन पार्टीले अहिले वास्ता गरेका छैनन्।' आन्दोलन अहिले स्थगित सरह भएकाले रिले अनसनमात्र रहेको पनि उनलेब बताए।
'हामी कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने हो?' संसद बैठकमा गुप्ताले सोधे, 'मधेसी यो देशका जनता हुन् कि होइनन्?'
संसद बैठक सुरु भएलगत्तै ढ्यापढ्याप गर्ने र मधेस केन्द्रित दलहरुले बोलेर बाहिरिने क्रम नियमित हुने गरेको छ।
मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरु पछिल्लो संसदका बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन्। त्यसो त उनीहरुले संसद बैठकमा बहिस्कारअघि धारणा राख्दा समेत बजेट लगायत अन्य समसामयिक विषयमा बोल्न थालेका छन्।
बैठक बहिस्कार गर्ने भएकै कारण उनीहरुको उपस्थिति समेत घटेको छ। १० देखि १५ जना सांसद मात्र बहिस्कारका लागि नियमित संसद भवन पुग्ने गरेका छन्।
सांसद गुप्ताले मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाइरहेको माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए देश दुर्घटनामा जान सक्ने समेत चेतावनी दिए।
अर्का सांसद जनकराज जोशीले भने, 'हामीले यसलाई नियमित प्रक्रियाको रुपमा लिन थालेका छौँ। उहाँहरु आउनुहुन्छ, ढ्याप गर्नुहुन्छ वक्तव्य राख्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ।' उनी यसको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। साथै संसदको नयाँ नियमावलीले बहिस्कारको व्यवस्था नै नगरेको समेत दाबी गर्छन्।
'संसद बहिस्कारको व्यवस्था संसदको नियमावलीले गरेन। मताधिकारीको व्यवस्था गर्यो। हाउस बहिस्कार गर्नु व्यवस्थापिकाको कार्यमा सहभागि भएको ठहरिदैँन,' उनी भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीले दुई पटक पत्र लेखे पनि उहाँहरु वार्तामा आउनुभएको छैन। राजनीतिक दलबाट मात्र समाधान हुने देखिएन। संसदको समेत विषय भएकाले अब नजरअन्दाज गरेर बस्ने विषय भएन।'
मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएको विषय अब संसदले विशेष समिति गठन गरेर सभामुखकै पहलमा समाधान दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
जोशीको मतसँग सहमत छन्, सांसद श्याम श्रेष्ठ। हरेक दिन हुने बहिस्कारले संसदको निधारमा कालो टीका लागेको उनको भनाइ छ। 'लोकतान्त्रिक संसद यस्तो हुनुहुन्न,' उनी भन्छन् 'संसद सरकारको निरीह छायाँजस्तो भइरहेको छ।'
अहिलेसम्म सार्थक वार्ता हुन नसकेकोमा श्रेष्ठलाई आश्चर्य लागेको छ। 'सार्थक वार्ताका लागि पहल कदम लिनुपर्छ,' उनको सुझाव छ, 'यसका लागि एउटा संसदीय समिति बन्नुपर्छ।'
सरकारले निर्वाचनको कुरा गरे पनि २५ प्रतिशत मधेसी अनि ७ प्रतिशत थारु असन्तुष्ट भएसम्म सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। 'उनीहरुको असन्तुष्टि नभए चुनाव पनि हुन सक्दैन। यो बहिस्कारको स्थिति अन्त्य गर्नैपर्छ,' श्रेष्ठ भन्छन्।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवले पनि निरन्तर संसद बैठक बहिस्कारमा संसद मौन बसेकोमा बैठकमै आश्चर्य प्रकट गरिसकेका छन्। अध्यक्ष यादव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हो।
उनले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै मोर्चाको बहिस्कारका विषयमा सभामुखलाई रुलिङ गर्न समेत माग गरिसकेका छन्।
