काठमाडौं : नाकाबन्दीपछि नेपाल आयल निगमसँगको व्यवसायिक सम्वन्ध सुधारका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेशनले विभिन्न पहल थालेको छ।
भारत सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा पेट्रोलियम पदार्थ नदिएपछि यी दुर्इ संस्थाबीचको व्यवसायिक सम्वन्ध बिग्रिएको थियो भने निगमले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने तयारी थालेको थियो। नाकाबन्दी खुलेपछि आइओसीका उच्च तहका कर्मचारी दुर्इ पटक नेपाल आइसकेका छन्।
अमलेखगञ्ज रक्सौंल पाइपलाइन र आपूर्ति सम्झौताका लागि भन्दै आइओसीले उच्च तहका कर्मचारी पठाइसकेको छ। पछिल्लो एक महिनामा आइओसीबाट उच्च तहका दुर्इ टोली नेपाल आएर आयल निगमसँग वार्ता गरेर गइसकेको छ। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नायब निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टरार्इ, आयल निगमका निर्देशक मुकुन्दप्रसाद घिमिरेसहितको टोलीले आइओसीका अध्यक्ष बी अशोकलार्इ समेत भेटेका थिए।
नाकाबन्दीको समयमा आइओसीका अध्यक्ष बी अशोकलार्इ भेट्न चाहे पनि समय दिएका थिएनन्। आयल निगम स्रोतका अनुसार आइओसीले नाकाबन्दीको समयमा विग्रिएको सम्वन्ध सुधार गरेर अघि बढ्न चाहेकोले दुर्इ पक्षबीचनै भ्रमण चलेको हो। पछिल्लो पटक आएको आइओसीका बिक्री तथा वितरणका कार्यकारी निर्देशक हर्ष शिवाजीसहितको टोली आएको थियो। यो टोलीले आगामी मार्चमा सकिने आयल निगम र आइओसीबीचको आपूर्ति सम्झौंताका बारेमा छलफल गर्न आएको हो।
यो छलफलमा आयल निगम र आइओसीले आपूर्ति सम्झौंतालार्इ सहज रुपमा टुंगोमा पुर्याउन दुर्इतर्फबाट समिति बनाएर काम गर्ने सहमति भएको छ। यही आपूर्ति सम्झौंतामा आइओसीले पेट्रोलियम पदार्थ नदिएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राख्न नसक्दा भारतले नाकाबन्दीको बेलामा लाइफलाइनको रुपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ रोक्यो।
स्रोतका अनुसार आयल निगमका केही अधिकारी आपूर्ति सम्झौंतामा आइओसीले तेल रोकेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। आपूर्ति सम्झौंतामै टेकेर आइओसीले भने कुनै समयमा समयमा तेलको भूक्तानी नगरे ब्याज लिने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ आकासिएको बेला आइओसीको बक्यौंता तिर्न नसकेर आयल निगमले चर्को ब्याज तिरेको थियो।
Feb 27, 2025 | १५ फागुन २०८१
