निर्वाचन आयुक्तमा यादव सर्वसम्मत, भन्छन्- 'आत्मविश्वासको प्रश्न मसँग नगर्नुस्'

काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादवलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ।
 
अनुमोदनपछि अब राष्ट्रपतिकहाँ पत्र पठाएपछि उनी नियुक्त हुनेछन्। यादवले आफूमाथि परेका उजुरी र सांसदले सोधेका विभिन्न प्रश्न र जिज्ञासाबारे आज समितिको बैठकमा जवाफ दिएका थिए।
 

'मंसिरमा निर्वाचन सम्भव'

मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सम्भव रहेको यादवले बताएका छन्। तर यसका लागि साउनभित्रमा सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ। 'प्रशासनिक युनिट खडा गर्नुपर्छ। निर्वाचन केन्द्रको पुनर्संरचना पनि जरुरी छ,' उनले भने, 'यो सबै साउन मसान्तभरमा भइसक्ने हो भने मंसिरमा निर्वाचन गर्न समस्या छैन।'
 
स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमै सक्नेभन्दा पनि सुरु गर्न सकिने उनले बताए। 'कम्तीमा १५ दिनदेखि एक महिना पनि लाग्न सक्छ सकिन,' उनले प्रस्ट्याए, 'त्यसैले मंसिरमा सक्ने होइन कि मंसिरदेखि सुरु गर्न सकिन्छ।'
 

कसले के सोधे?

गणेशमान गुरुङ : विदेशबाट निर्वाचन प्रक्रियाबारे के सिक्नुभयो?

अष्टलक्ष्मी शाक्य : दुई वटा निर्वाचन गराउँदा तपाईं नै प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला कतिको आचारसंहिता उल्लंघन भए?

बालकृष्ण खाँड : नेपाली वैज्ञानिकले नै विकसित गरेको भोटिङ मिसन प्रयोग गर्नमा किन अप्ठेरो?

योगेन्द्र चौधरी : निर्वाचनमा बाहुबली र बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। यसलाई रोक्न तपाईंले के गर्नुहुन्छ?

चित्रलेखा यादव : सिरहा क्षेत्र नम्बर ५ मा निर्वाचन हुँदा धाँधली भएको थियो कि थिएन?

सइन्द्र बान्तवा : तपाईंका कामकारबाही गर्ने तरिका राम्रो छ। ज्येष्ठ नागरिकको भोटबारे के छ तयारी?

अनिता परियार : नयाँ नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको नयाँ तौरतरिका कस्तो हुन्छ?

प्रकाशशरण महत : विदेशमा रहेका नेपालीहरुले भोट हाल्न पाउने व्यवस्थाबारे के गर्न सकिन्छ?
 

यादवको जवाफ

मैले निर्वाचनको धेरै अनुभव हासिल गरिसकेको छु। आत्मविश्वासको प्रश्न मलाई नगरे हुन्छ। मैले आजसम्म केही नराम्रो काम गरेको छैन। सार्वजनिक ठाउँमा पनि एक्लै हिँड्न मलाई कुनै डर छैन।
 
निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सम्भव पनि हुँदैन। हामीले क्यामेरामार्फत अनुगमन गरिरहेका हुन्छौं। सिरहा ५ नम्बर क्षेत्रको विषयमा निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदन मानेका हौं। कानुन मन्त्रालयका अधिकृत या न्यायाधीश नै निर्वाचन अधिकृत हुने भएकाले उहाँहरुको प्रतिवेदन मान्नुपर्छ। सिरहाबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँको निर्वाचन वैध नै ठहरिरसकेको छ।
 
नेपालमा भोटिङ मेसिन चलाउनका लागि वैधानिक प्रमाणित भएको हुनुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रमाणित भएमात्र लागू गर्न सकिन्छ। भारतमा प्रमाणित भएकाले यो लागू छ। नेपालमा धेरै दलको दर्ता भएकाले पनि समस्या देखिन्छ। १२३ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकोमा ९३ प्रतिशतको जमानत जफत नै भयो।

(फोटो : रासस)