- कल्पना पौडेल -
चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी आफूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै डा गोविन्द केसीले पुनः अनशन बस्ने घोषणा गरेकै दिन उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन लागेको हो।
डा केसीले माग गरे झैँ अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने र सबै मेडिकल शिक्षण संस्थाको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै निःशुल्क गर्नेबाहेकका माग ऐनले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ।
उनले सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र पाएकाको नवीकरण नगर्ने, आगामी शैक्षिकसत्रदेखि केन्द्रीय परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि हाल परीक्षा लिइरहेकासँग सहकार्य गर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले गरे झैँ हुने व्यवस्था गर्ने, माथेमा प्रतिवेदन विपरित हाल काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा रहेको विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न समयमा अनशन बस्दै आएका छन्।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस हुने जानकारी दिए।
संसद्ले पारित गरेपछि उक्त विधेयक ऐन बन्नेछ। ऐनबारे कुरा गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले उपत्यकाका तिनै जिल्लामा १० वर्ष एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङका नयाँ कार्यक्रमका लागि कलेजले सम्बन्धन नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
उनले भर्ना शुल्क, परीक्षा प्रणाली, मेरिट लिस्टलगायतका विषय पनि विधेयकमा समावेश हुने बताए। हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज, शिक्षाका लागि ऋणको व्यवस्था, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्ने कुरालाई विधेयकमा सम्बोधन गरिएको बताए।
यसैगरी, शुल्क र विद्यार्थी कोटामा अङ्कुश लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। यसअघि यो अधिकार मेडिकल काउन्सिलसँग रहेको, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र खारेजको अधिकार आयोगमा पनि रहने उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ।
डा केसीले आन्दोलनमार्फत उठाएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान विधेयक पुनः डा केसीको आन्दोलनको घोषणासँगै पारित हुने अवस्थासम्म आइपुगेको हो।
डा केसीको अघिल्लो अनशनका क्रममा सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो। सो प्रतिबद्धता पारित नभएको लगायतका माग राखेर डा केसीले आइतबारदेखि फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
ऐनले चिकित्सा शिक्षाले चिकित्सा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने – ‘चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन हामी लागिपरेका छौँ। आगामी शैक्षिकशत्रदेखि मेरिटका आधारमा भर्ना, निर्धारण गरिएकै शुल्कमा भर्नालगायतका विषयमा कडाइ हुनेछ।’
मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघ ८ गते कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो। आयोगले २०७३ वैशाख ३० गते विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो।
कार्यकारी उपाध्यक्ष डा कोइरालाले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएपछि चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै सुधार हुने बताए।
उनले भने – ‘आगामी शैक्षिकशत्रदेखि मेरिटका आधारमा भर्ना, निर्धारण गरिएकै शुल्कमा भर्ना, मेरिटबाट आउनेलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थालगायतका विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ।’ उनले सबै चिकित्सा अध्ययन हुने शैक्षिक संस्थाको साझा पाठ्यक्रम हुनुपर्ने, उत्पादन र खपतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, चिकित्सकलाई टेक्निकलबाहेक अन्य मानवीय गुण पनि सिकाउनुपर्ने, नेपालमै स्नातकोत्तर गर्ने सिट सङ्ख्या बढाउनुपर्नेलगायत कुरा आफूहरुले उठाएको बताए।
उनले भने – ‘यी धेरै कुरामा सुधार हुनसक्यो भने नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक परिवर्नन हुने विश्वास लिएका छौँ।’
ऐनअनुसार अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनेछ। आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने सरकारले कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। आयोगअन्तर्गत मापदण्ड निर्देशनालय, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी चारवटा निर्देशनालय हुनेछन्। रासस
