देउवा र प्रचण्डका चुनौती

अन्ततः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट माओवादी – केन्द्र बाहिरियो। ओली नेतृत्वको सरकारका काम कारवाहीसँग माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टिका कारण गठबन्धन टुटेको होइन। सरकारको नेतृत्व आफैले गर्न पाउने अवस्थामा गठबन्धनमा रही रहनुको औचित्य थिएन माओवादीका लागि। एमाले वामपन्थीसँग माओवादी वामपन्थीको सम्बन्ध विग्रहकारी राजनीतिक जगमा अडिएको थियो। कुनै न कुनै चरणमा यो टुट्नु नै थियो। चुनावको चर्चा भइरहेका समयमा भारतका दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी भाकपा र भाकपा (मार्क्सवादी) जस्तै एमाले र माओवादी एकैठाउँमा बस्ने सम्भावना थिएन। यद्यपि, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीका बीच मधुरतम सम्बन्ध रहेका वेला माओवादी अध्यक्षले पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव नगरेका होइनन्।

ओली नेतृत्वको गठबन्धनबाट माओवादी फुत्किएर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यमा पुग्नु राजनीतिक हिसाबले सकारात्मक हो। दोस्रो जन–आन्दोलनको समाप्ती, बृहत शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको गठनसँगै कांग्रेस र माओवादी सहकार्यमा लागेका भए राजनीतिक समस्या समाधानको बिन्दुमा देश पुगिसक्ने थियो। संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा विजयी भएपछि माओवादीमा उन्मादको पारो निकै माथि उक्लियो। उसले कांग्रेससँगको सहकार्यको महत्व बिर्सियो। डा. बाबुराम भट्टराई लगायत माओवादीका कांग्रेस विरोधी नेताहरु सहकार्यको वातावरण धमिल्याउन लागिरहे। परिणाम: राज्य रुपान्तरणका कार्यसूचीहरु तामेलीमा परे। देश दश वर्ष लामो राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलियो।

दशकपछि, पहिलोपल्ट कांग्रेस र माओवादी सरकार निर्माणको सहकार्यमा जुटेका छन्। राज्य रुपान्तरणका कार्यसूचीहरु बदलिएका छैनन्। राजनीतिक समस्याहरु थपिएको थपिएकै छन्। भौतिक र प्राकृतिक समस्याहरु थुप्रिएका छन्। जारी भएको ‘एकथान’ संविधानको कार्यान्वयन जटिल भएको छ। मधेश दिनहूँ एक्लिँदै गएको छ। हेर्दाहेर्दै देशको सार्वभौमिक अखण्डता समेत समस्या पर्ने देखिएको छ। स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावको चर्चा त चलेको छ। राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरुले जे जस्तो मूल्यांकन गरेपनि देशको आधा भूभागमा चुनाव र शासनप्रतिको निरपेक्षता बढ्दै गएको छ। देशका सबै पक्षका जनताको मन र स्वभाव मिल्ने हिसाबले प्रदेशहरुको सीमांकन र संयोजन नगर्ने हो भने संविधान र शासन दुवै चल्नु कठिन छ। कांग्रेस र माओवादी मिलेर समस्याहरुको समाधान निकाल्न सके भने नयाँ गठबन्धनले देशलाई ऐतिहासिक मोडमा पुर्‍याउन सक्नेछ। गठबन्धनका दलहरुको स्वभाव सनातनी हिसाबले सरकार चलाउने र फाइदा लुट्नेमात्र रह्यो भने यो गठबन्धनको औचित्य अर्को एउटा गठबन्धनका रुपमा टुंगिने छ।

गठबन्धन सरकारका नयाँ नेता तथा माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा छिनमा पुलकित हुने र छिनमा निराश हुने स्वभाव देखिएको छ। बलाबलामा उनको विश्वसनीयता पनि सन्देहको घेराभित्र पर्ने गरेको छ। पछिल्लो समयमा मञ्चित ‘ओली सरकारबाट बाहिरिन’ कांग्रेससँग वार्ता गरेको नाटकीय घटनाले पनि उनको ‘इमेज’ क्षतिग्रस्त भएको छ। पछिल्लो समयमा जे भए पनि प्रचण्डको आफ्नै इतिहास छ। कांग्रेस सभापति देउवाले उहिल्यै उनलाई साहसी व्यक्तित्वका रुपमा चिनेका थिए। बद्लिएको परिस्थितिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनको सम्बन्ध कति समन्वयात्मक र सहयोगी हुन्छ ? त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर हुनेछ। कांग्रेस सभापति देउवाका लागि यो गठबन्धनलाई सन्तुलित र सुदृढ ढंगले चलाउनु त्यति सहज हुनेछैन।

प्रादेशिक सीमांकनका विषयमा सभापति देउवाको दृष्टिकोण त्यति लचक नभएको चर्चा चलेको छ समाजमा। देउवा अहिले राष्ट्रिय नेताको भूमिकामा छन्। उनको स्वार्थ सुदूर पश्चिमको अखण्डतामा होइन, नेपाल देशको सार्वभौमिक अखण्डतामा निहित रहेको छ। उनले पहाडी समुदायको स्वार्थको नाममा चलाइएको आदिवासी थारुहरुको पहिचान विरोधी आन्दोलनलाई पराजित गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै, धर्म निरपेक्ष राज्यका विरुध्द कांग्रेसभित्र जटिल बहस चलेको छ। यो बहसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन उनले कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ। धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा कांग्रेसका नेताहरुले मात्रै संशोधन खोजेका होइनन्। यसमा मधेशका दलहरुको पनि चासो देखिएको छ। यो विषयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको धारणा धर्म निरपेक्षताका पक्षमा देखिएको छ। त्यसमा सुधार वा संशोधनको कुनै गुंजायश छ कि छैन ? त्यो अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

सभापति देउवाको सुविधाजनक पकड छ पार्टीमा। तर, पार्टी एकताका लागि यो पकडलाई कुनै गूट र उपगूटको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने सुविधाजनक अवस्थामा उनी छैनन्। उनले पार्टीभित्रका आफना प्रतिपक्षीलाई सन्तुष्ट राख्नै पर्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट सरकार संचालक पार्टीको भूमिकामा पुग्ने बित्तिकै सभापति देउवाको भूमिका जटिल र बिस्तारित हुन पुगेकोछ।

भुईंचालो पीडितलाई तीब्र गतिमा राहत वितरण नयाँ गठबन्धन सरकारको पहिलो एजेण्डा हुनुपर्दछ। त्यसपछि आउँछ मधेश–तराई समस्याको समाधानको विषय अर्थात\ संविधानका एजेण्डा। संविधानमा आवश्यक संशोधन नभएसम्म मधेश–तराईको समस्या समाधान हुन सक्दैन। मधेशको समस्या समाधान नगरेसम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छैन। नयाँ गठबन्धनले यो विषयलाई नै प्रमुख कार्यसूची बनाएकाले सुखद् परिणाम आउने आशा गर्न सकिन्छ। तर, प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमतिविना संविधानमा आवश्यक संशोधन हुन कठिन हुन्छ। प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुको सहमतिपछि मात्र संसदको बाटो खुल्ने प्रावधानले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खुम्च्याएको छ। अहिले नै नयाँ सरकारबाट धेरै आशा गर्नु उचित हुनेछैन। सरकारको सन्चालन कसरी हुनेछ ? धेरै विषय त्यसैमा निर्भर रहनेछ।