काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र उनलाई गलाउने रणनीतिमा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको अपेक्षा गरिरहेका उनीहरुले राजीनामा नआएपछि बुधबारै अविश्वासको प्रस्ताव समेत संसदमा दर्ता गराएका छन्।
तर प्रस्ताव अगाडि बढ्न एक साता कुर्नुपर्ने भएपछि उनीहरु ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा अगाडि बढेका हुन्। जस अनुसार उनीहरुले बुधबार संसद बैठक बस्न रोकेका छन्।
बुधबार ११ बजेका लागि डाकिएको संसद बैठक सभामुखले दिउँसो ३ बजेका लागि सारेकी थिइन्। तर दिउँसो ३ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद बैठक अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए।
तर सत्तारुढ दलहरु नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालको आग्रह अनुसार सभामुखले बैठकको कार्यसूची प्रकाशित गरेकी थिइन्। जसमा आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक तथा ऋण तथा जमानत २१ औँ संशोधन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार अल्पमतमा परेको तर्क गर्दै विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने तर्क गरेका थिए।
सभामुखले आफूले थप छलफल गर्ने र सहमतिमा जानु उपयुक्त हुने भन्दै बैठक सञ्चालन गरिनन्। सभामुख ओनसरी घर्तीले आफूले धेरै कोशिस गरेपनि बैठक सञ्चालन नभएको बताइन्। आफूले छलफल गर्दागर्दै समय बितेको भन्दै उनले - 'प्रतिपक्षीले विरोध गरे पनि, सरकार छाडे पनि सकेसम्म सल्लाहले पारित गरेर जानु भए हुने भन्ने मेरो कन्सर्न हो। त्यसैले कोशिस गरेँ। तर सफल भएन।'
तर राप्रपा नेपालमा प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले भने पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सभामुखले बैठक नडाकेको बताए। 'हामीले बैठक सञ्चालनका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन भएन', उनले भने।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने सभामुखले कांग्रेसको सिफारिसमा बैठक नराखेको बताए।
'११ बजेको बैठकमा सभामुखले परामर्श गर्ने भनेर समय माग्नुभयो, दिइयो। पछाडि ३ बजे कांग्रेस र माओवादीले राख्न नदिने कुरा गरे।
विमलेन्द्र निधि गएर सभामुखलाई नगर्ने मन्त्रणा भनौँ वा निर्देशन भनौँ दिनुभयो। सभामुख साढे पाँच बजेसम्म बस्नुभयो र दुई घण्टा समय बिताएर आजको दिन गुजार्ने काम भयो', ढकालले पहिलोपोस्टसित भने।
यस्ता छन् कांग्रेसका तर्क
महेश आचार्य - बजेटका आश्रित विधेयकहरु देशको आवश्यकता भएकाले सहजै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको अग्रसरताको अभाव भयो। पास हुँदैन भन्ने अनुमानमा किन जानुपर्योो र प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामाको विकल्प छ। विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ।रमेश लेखक - बहुसंख्यक पार्टीबाट संयुक्त रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीका विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्रीले हाउसमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव दर्ता गर्दा हाउसका सामान्य प्रक्रिया स्थगित हुन्छन् र यी मुलभूत विषयमा निर्णयमा पुग्छन्। स्थगन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव छिनोफानो गरेर जाने हो कि महत्वपूर्ण विधेयक छलफलमा लैजाने भन्ने विषय उठेको छ। सभामुखले उचित निर्णय लिनुहोला। प्रमुख दलहरुसँग सभामुख कन्सल्टेनसनमा हुँदा आजको समय सकियो।
विमलेन्द्र निधि - आफैँ विश्वासको मत लिइदिए हुने, लिनुभएन। तर हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यौँ । पहिलाको सत्तारुढ दलले नै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेकाले पहिला यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ र टुङ्गो लाग्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। तर टुङ्गो लाग्न सकेन। आर्थिक विधेयक पारित गर्दा पनि फरक पर्दैन, नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। कर उठाउनका लागि सरकारसँग अन्य कानुन पनि छन्।
समस्या इगोमा
माओवादी केन्द्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दलले ल्याएको विधेयक पास हुँदा सरकार कामचलाउ होइन, कार्यकारी भएको म्यासेज जाने भन्दै संशकित रहेको छ।
'केयर टेकर भन्दा पनि फुल फ्लेजेडको रुपमा लिन खोजेको देखिन्छ, अल्पमतमा पर्दा पनि बिजनेस दिएर अगाडि बढ्न खोजेको छ', कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले भने।
