काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आज संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छन्।
नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि कानुनी बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिलेको सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकार अल्पमतमा परे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र माओवादी कसरतमा छन्।
प्रधानमन्त्री र केही कानुनविदबाट अहिलेको सरकार हटे पनि नयाँ सरकार गठन गर्न नसकिने धारणा आएपछि कांग्रेस र माओवादी विज्ञहरुसम्म पुगेका हुन्।
उनीहरुले आज सिंहदरबारमा बसेर विज्ञहरुबाट सुझाव लिएका थिए। अहिलेको सरकार अल्पमतमा परेको र अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेकाले नयाँ सरकार गठन गर्न कानुनी बाटो फुकुवा भएको विज्ञहरुको सुझाव थियो।
संविधानको धारा २९८ अनुसार सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको उनीहरुको भनाइ थियो। अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएकाले संसदले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने र त्यसको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिले सहमति तथा बहुमतीय सरकार बनाउन आदेश दिने विज्ञहरुले सुझाएका थिए।
संविधानको धारा २९८ (२) मा संविधान जारी भएपछि आह्वान गरिएको संसद अधिवेशन सुरु भएको सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा त्यो हुन नसके बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने व्यवस्था छ।
यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था धारा २९८ (१३) मा छ। धारा २९८ कै ८ खमा अविश्वास प्रस्ताव पास भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था पनि छ।
'वर्तमान सरकार हटे पनि नयाँ सरका गठन गर्न नमिल्ने भनिएको छ, यो भ्रम मात्र हो,' बैठकमा सहभागी कानुनविद् तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने, 'संविधानको धारा २९८ ले नै अविश्वासको प्रस्ताव परेपछि नयाँ सरकार गठन गर्न कानुनी अधिकार दिएको छ।'
छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनले कानुनविदहरुलाई नयाँ सरकार गठनका बारे आइरहेका फरक फरक संवैधानिक भ्रमलाई हटाउन समेत आग्रह गरेका थिए।
