काठमाडौँ : संविधान जारी भएको १० महिनामै संविधानको धारा अस्पष्ट भएको भन्दै आ-आफ्नो व्याख्या हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संविधानको धारा २९८ अनुरुप सरकार परिवर्तनको कुरा गरिरहेका छन्।
सत्तारुढ एमालेका केही नेता भने संक्रमणकालका लागि संविधानमा संक्रमणकालीन सरकार संविधान जारी भएको सात दिन भित्र गठन हुने किटानी व्यवस्था रहेको भन्ने कानुन व्यवसायीको तर्कको सहारामा सरकार परिवर्तन नहुने तर्क गरिरहेका छन्।
यहाँ हामीले संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य र संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिका रुपमा काम गरेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका तर्क प्रस्तुत गरेका छौँ-
सात दिन भनेकोले नौ महिनापछि प्रयोग हुनसक्दैन
सरकार परिवर्तनको व्यवस्था संविधानका दुई वटा धारामा छ। धारा ७६ को व्यवस्था अर्को चुनाव भएपछिका लागि मात्र हो। धारा २९८ मा संविधान जारी भएको सात दिनभित्र सरकार गठन गरिने भनिएको छ, जसको प्रयोग भइसकेको छ। संविधानले किटान गरेर सात दिन भनेकाले त्यसको प्रयोग नौ महिनापछि हुन सक्दैन।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा बर्खास्तीको व्यवस्था राखिए पनि नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था छैन। संविधानमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्तीको व्यवस्था त राखियो तर नयाँ सरकार 'फर्मेसन'का लागि कुनै व्यवस्था छैन।
त्यसकारण ओली सरकार ढल्न सक्छ तर अर्को सरकार 'फर्मेसन' हुन सक्दैन। यही सरकार कामचलाउ रहिरहन्छ। संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको कुरा गरेर नयाँ तर्क गरे पनि लोकतन्त्र भनेको संविधानले निर्देशित गर्ने व्वस्था भएकाले त्यसलाई गलत व्याख्या गर्न हुँदैन।
सरकार परिवर्तनैपिच्छे संविधानमा धारा हुँदैनन्
संविधानमा जति पटक सरकार गठन हुने हो, त्यतिवटै धाराको व्यवस्था हुँदैन। जुन धारा अनुरुप एउटा सरकार गठन भएको हो, सोही अनुरुप अर्को सरकार पनि गठन हुन्छ।
नयाँ सरकार गठन हुनै सक्दैन भन्ने, यस्तो नि तर्क हुन्छ? संविधानमा प्रस्टै अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था हुँदाहुँदै नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा आउँछ। त्यसो भए संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई वर्खास्त गर्न अविश्वास प्रस्तावको व्यवस्था किन गरियो?
सरकार बन्ने एउटै धारा हुन्छ, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धारा पनि एउटै हुन्छ। जतिपटक सरकार बन्छन् त्यति नै धारा संविधानमा हुँदैनन्।
नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामै अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था रहेकाले अनेक तर्कको पछि लाग्नु आवश्यक छैन।
केही कानुन व्यवसायी र एक दुई एमालेका नेताले मात्र यस्तो तर्क गरेको मैले सुनेको छु। प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो तर्क गर्नुभएको छैन र गर्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।