काठमाडौँ : सत्तारुढ दलले नै संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुने कार्यसूची तोकिएको भोलि बिहीबारको संसद बैठक अन्यौलमा परेको छ।
संसद बैठक बस्नुअघि सभामुखलाई सल्लाह दिन बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ दल एमालेका तर्फबाट सांसद राजेन्द्र पान्डेले बजेट आश्रित विधेयकलाई पहिले कार्यसूचीमा नराखिए संसद अवरोध गर्ने बताएका थिए।
नेकपा मालेका प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङका अनुसार सत्तारुढ दलहरुले टेबल भएर सहमति पनि लिइसकेको र छलफल गर्ने मिति तोकेर कार्यसूचीमा समेत आइसकेको आश्रित विधेयक नै पहिले पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।
'असार २९ गते दिउँसो २ बजेर ४० मिनेटमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि असार ३१ गतेको बैठकको कार्यसूचीमा बजेट आश्रित विधेयक पारित गर्ने बिजनेस ल्याइएकोमा एकाएक त्यसलाई हटाई साउन ६ गते अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउने कार्यसूची ल्याइएको छ,' नेम्वाङले भने, 'हामी यसको विरोधमा छौँ।'
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने सरकार नै क्वेसन मार्कमा परिसकेपछि, सरकारको अस्तित्व नै छिनोफानो नभएसम्म उसको विधेयक पारित गराउने प्रश्न नआउने बताए।
'बहुमत हुँदाको अवस्थाको विधेयक अहिले अल्पमतमा परिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मिल्दैन भनेर हामीले भन्यौँ', श्रेष्ठले पहिलोपोस्टलाई भने।
नेम्वाङ चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा सरकार अल्पमतमा परेको प्रमाणित नहुने तर्क गर्छन्। 'अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दैमा हुने हो भने सभामुखज्युले घोषणा गर्नुस् बहुमत छ कि अल्पमत छ- कुन कुन दलले हस्ताक्षर गरेका छन्', उनले भने, मतदानको प्रक्रियामा नगएसम्म अल्पमत प्रमाणित हुन्न। हामीले इतिहासमा देखेका छौँ, आफ्नै दलका सांसदले पनि विपक्षमा मतदान गरेको उदाहरण छन्।'
तमाशा हेर्न तयार छौँ : कांग्रेस
एमाले लगायतका सत्तारुढ दलले सदन अवरुद्ध गर्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति श्रेष्ठले भने, 'आफू सत्ता नछाड्ने अनि सत्तामै बसेर आफूले बोलाएको हाउस आफैले अवरोध गर्ने। सत्तापक्षले हाउस अवरोध गर्ने कहाँको परम्परा हो? हेरौँ हामी पनि।'उनले भने, 'भोलि हेरौँ न। हामीले तमाशा हेर्ने विचार गरेका छौँ।'
कुन दल पक्षमा, कुन विपक्षमा?
श्रेष्ठका अनुसार सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेसहित सत्तारुढ दलहरु राप्रपा नेपाल, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र परिवार दल गरी पाँच दलले मात्र अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो नभइकन अरु विधेयक अगाडि बढाउन नहुने सभामुखको निर्णयको विरोध गरेका छन्।सभामुखले के भनिन्?
दुई पक्ष आ-आफ्नै अडानमा रहेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष तीन नेताहरुलाई अगाडि राखेर छलफल गरेपछि निर्णय लिने जानकारी दिइन्।'सत्तापक्ष र विपक्षबीच बडो तर्क वितर्कका साथ घनघोर छलफल भयो। सभामुखज्युले म बडो गम्भीरतापूर्वक तपाईँको राय सल्लाहलाई लिन्छु। भोलि शीर्ष तीन दलका नेतासँग मेरो बैठक छ त्यहाँ तपाईँहरुको सुझावलाई हुबहु सुनाउँछु। त्यसपछाडि कसरी अगाडि बढाउने एउटा डिसिजनमा पुग्छु' , सभामुखलाई उद्धृत गर्दै नेम्वाङले बताए।
प्रधानमन्त्रीको समेत चेतावनी
यसअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बलजफ्ती संसद बैठक अगाडि नबढाउन समेत चेतावनी दिएका थिए। ‘म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, बलजफ्ती गरेर अगाडि बढ्न नखोज्नु राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘आधारभूत नियम कानुन अन्तर्गत चलौँ संविधानको पालना गरेर जाऔँ।‘ उनले संविधानमा जेसुकै होस् भन्ने हो भने घरबाटै लिएर आउन समेत चुनौति दिए।‘त्यसो भए घरैबाट लिएर (अविश्वासको प्रस्ताव) आउनू, त्यहाँ संसदमा आउन दिइदैँन’, उनले भने, ‘संसद मनपरी गर्ने ठाउँ होइन भन्ने मैले विनम्र निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ।'
सम्बन्धित समाचार
संसदमा बलजफ्ती नगर्न प्रधानमन्त्रीको चेतावनी, भन्छन्- अविश्वास प्रस्ताव संसदमा आउन दिइँदैन
