काठमाडौँ : अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्न आज बिहान ११ बजे डाकिएको संसद बैठक भोलि दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
संसद भवनमा बसेको सभामुख र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीचको दोस्रो पटकको बैठकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले चार बुँदे प्याकेज प्रस्ताव ल्याएका छन्।
- अविश्वासको प्रस्ताव माओवादीले फिर्ता लिने
- प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने
- प्रधानमन्त्रीको नयाँ निर्वाचनका लागि संवैधानिक जटिलता हटाउने र
- संविधान कार्यान्वयनका लागि मिलेर जाने
बैठकपछि बाहिरिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले प्याकेज प्रस्ताव र अन्य पनि प्रस्तावहरु आएको र त्यसबारे छलफल भइरहेको बताए।
यसअघि बिहान ११ बजे डाकिएको बैठक सिंहदरबारमा भएको सभामुख र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीचको बैठकमा सहमति नजुटेपछि दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचना टाँस गरिएको थियो। त्यसअघि दिउँसो १ बजे संसद भवन परिसरमा पुनः सभामुख र शीर्ष नेताको बैठक डाकिए पनि १ बजेर ४० मिनेटमा बल्ल बैठक सुरु भएको थियो।
दोस्रो पटकको बैठकमा पनि सहमति नजुटेपछि बैठक भोलि दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।
केमा मिलेन दलहरुबीच कुरा?
बजेटको मुख्य विधेयक विनियोजन विधेयक पास भइसके पनि बजेट आश्रित तीन विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ पास हुन बाँकी नै थियो। यही बीचमा सरकार परिवर्तनको लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सात बुँदे सहमति भयो। र सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गर्दै मन्त्रीहरु पनि फिर्ता बोलाए र सरकार अल्पमतमा परिसकेकोले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे।प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि असार २९ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। सोही दिन संसदको बैठक थियो। बैठकमा यी तीन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो। तर सरकारकै अस्तित्व संकटमा परिसकेकोले विधेयक पास गर्न नहुने अडान कांग्रेस र माओवादीले लिए। अल्पमतमा परिसके पनि सरकारी विधेयक पास भएमा त्यसले सरकार बहुमतमै रहेको कानुनी आधार पाउनेमा कांग्रेस र माओवादी सचेत भएका थिए।
सहमति नभएको भन्दै बैठक असार २९ गते स्थगित गरियो र ३१ गतेका लागि सारियो। असार ३१ गतेको बैठकमा पनि कार्यसूचीमा यी विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने राखिएका थिए।
तर असार ३१ गते पनि दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा रहेपछि सभामुखले बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिन् र एकै चोटी अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व भएको सात दिनपछि साउन ६ गते यसै विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकिन्।
तर एमालेले पहिला बजेटका बाँकी तीन विधेयक पास नभए संसद अवरोध गरेर अविश्वासको प्रस्ताव नै राख्न नदिने बताएपछि समस्या जटिल भएको थियो।
विधेयक पास नहुँदा के हुन्थ्यो?
के यी विधेयक अन्त्यन्तै महत्त्वपूर्ण थिए त? एउटा विधेयक पारित भएको तथा तीन विधेयक संसदबाट पारित नभएको अवस्थामा बजेट के हुन्थ्यो? के साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पर्थ्यो? सरकारले गर्ने खर्च र राजस्वबाट स्रोत जुटाउन समस्या पर्थ्यो? अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार बाँकी तीन विधेयक संसदबाट पारित नभए पनि आगामी तीनदेखि छ महिनासम्म केही फरक पर्दैन।सम्बन्धित समाचार
माओवादीले पूरा बजेट पास गर्न नदिए पनि सरकारलाई तत्काल केही फरक नपर्ने
