काठमाडौं : सरकारले पेट्रोलियम कारोबार गर्न अनुमति पाएका ९ कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले तीन साता अघि अनुमति पाएका ९ कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको हो।
तीन साता अघि आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ कम्पनी र भारतको एक कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो। सरकारले सबै ९ कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको हो।
माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि उनकै नेतृत्वमा रहेको आपूर्ति मन्त्री पुनले गरेको निर्णय खारेज भएको हो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादीले लिएको मन्त्रालयमा भएको निर्णय उल्टाउन निर्देशन दिएका थिए। यही निर्देशन अनुसार यी कम्पनीलार्इ खारेज गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९का आधारमा इजाजत दिएका सबै कम्पनीको इजाजत खारेज भएको जनाएको छ। आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमन आदेशका आधारमा इजाजत पाएका सबै कम्पनीको अनुमति खारेज गरेको जानकारी दिए।
असार २१ गते बसेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले विराट पेट्रोलियम, नेसनल पेट्रोलियम, पेट्रोलिम्याक्स, हिमालयन इन्टरप्राइजेज, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन, सोनापुर मिनरल आयल, डिडी पेट्रोलियम र मालिका गरी ८ कम्पनीलाई पेट्रोल र डिजेल कारोबारका लागि अनुमति दिएको थियो भने अघिल्लो वर्ष नै मालिका पेट्रोलियमले पेट्रोलियम कारोबारका लागि अनुमति पाएको थियो।
पेट्रोलियम क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्रलार्इ अनुमति दिएको तीन सातामै इजाजत रद्ध गरेर निजी क्षेत्रलार्इ हत्तोसाहित बनाएको छ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारलार्इ कायम राखिराख्न चाहेको देखिएको छ। मालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले सरकारको रबैयाले करोडौको लगानी डुब्ने अवस्था आएको बताए।
'हामीले नाकाबन्दीकै समयमा अनुमति पाएपछि पूर्वाधार निर्माणको काम थालिसकेका थियौं। हामीले सिमरामा ८० विगाह जग्गा किनेर काम अघि बढाएका थियौं,' उनले भने, 'करोडौं लगानी गरिसकेको हामीजस्तो कम्पनीप्रति अन्याय भएको छ। उनका अनुसार अनुमति पाएपछि कार्यालय खडा गरेर पेट्रोलियम कारोबारका लागि सम्झौंताको चरणमा पुगेका थियौं।'
सिजी होल्डिङसका अध्यक्ष अरुण चौधरी समेत सरकारी निर्णयमा अलमलमा परेको बताए। यो समूहको हिमालयन इन्टरप्राइजेजले तेल कारोबारको अनुमति पाएको थियो। कम्पनीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोलियम कारोबारमा हात हाल्न लागेको जानकारी गराउँदै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ आपूर्ति प्राथमिकतामा रहने जानकारी दिएको थियो।
तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टरार्इका पालामा यही नियमन आदेशका आधारमा निजी क्षेत्रलार्इ पेट्रोलियम कारोबारमा सहभागी गराउने निर्णय भएको थियो। व्यवसायीको विरोधपछि अर्को सरकारले यो नियमन आदेशलार्इ निस्प्रभावी बनाएको थियो। नाकाबन्दीको समयमा तेल अभाव भएपछि गत असोज २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नियमन आदेशलार्इ क्रियाशील बनाइएको थियो।
Feb 27, 2025 | १५ फागुन २०८१
