काठमाडौं : बजेट आश्रित विधेयक पहिला कि अविश्वास प्रस्ताव पहिला भन्ने १० दिनदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको विवादमा अन्ततः एमाले सफल भएको छ।
आज दिउँसो बसेको शीर्ष नेताको बैठकले बजेट आश्रित तीन विधेयकको पहिले टुङ्गो लगाएपछि बल्ल अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने गरी सहमति गरेको हो।
तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफू प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने भएपछि स्वभाविक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको सरकारले पेश गरेका विधेयक पास हुने स्थिति छैन।
यस्तो अवस्थामा एमालेको आगामी रणनीति के होला ?
बजेटको मुख्य विधेयक विनियोजन विधेयक पास भइसके पनि बजेट आश्रित तीन विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ पास हुन बाँकी नै छ।आर्थिक विधेयक नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल, कर, पोत, शुल्क र दस्तुर लगाउन, लगाई राखेकोलाई चालु राख्न, हेरफेर गर्न तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न समेत आवश्यक भएकोले प्रस्तुत गरिने विधेयक हो।
यो विधेयकमा राजस्व, कर, पोत, शुल्क, र दस्तुरको निर्धारण, त्यस्तो कर दस्तुरको दर बढाउन, घटाउन वा आंशिक वा पुरै छुट दिने व्यवस्थाको अलावा भन्सार महसुल, भन्सार सेवा दस्तुर, कृषि सुधार शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावार शुल्क लगायतका शुल्क, दस्तुर, कर सम्बन्धी व्यवस्थाहरु निर्धारण गर्नको अलावा मदिरा ऐन, २०३१, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०६४ मा समयानुकुल संशोधन समेत गरिएको छ।
के यति महत्त्वपूर्ण विधेयक फेल गरिएको भन्दै अध्यादेशबाट ल्याउन जरुरी भएकोले प्रधानमन्त्रीले चालु संसद अधिवेशन अन्त्यको विकल्प रोज्नेछन्?
संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान छ।
शीर्ष नेताको बैठकमा सहभागी तथा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा एवं गृहमन्त्री भीम रावलले यसबारे आफूहरुले केही पनि नसोचेको बताए।
खेल मैदानै मासेपछि खेल कहाँ खेल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धेरैले आशंका गरे जस्तो संसद विघटन पनि नगर्ने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्।
त्यसो भए अब एमालेले कस्तो रणनीति लिनसक्ला?
