काठमाडौं : शुक्रबार लामो छलफलपछि संसदको बैठक सुरु भयो। बिहीबार नै बोलाइएको संसद बैठक संसदको कार्यसूचीका विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले 'संसद् बैठक नै संचालन हुन नदिने' चेतावनी दिएका कारण आज मात्र संचालन भयो। सत्तापक्षले आफूले प्रस्तुत गरेको विधेयक पहिलो कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने दावी गरेका कारण त्यसलाई स्वीकार्ने तर ती विधेयकहरुलाई असफल बनाउने सहमति सरकार परिवर्तनका पक्षधरहरुले गरे।
सभामुख ओनसरी घर्तीले पहिलो चरणमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिन्। विधेयकमा संशोधन राख्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद्हरु प्रेम सुवाल र डिल्ली प्रसाद काफ्लेका संशोधन अस्वीकृत भए।
त्यसपछि विधेयकको अंग बनोस् भनेर प्रस्तुत प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्। पक्षमा एमालेसहितका केही दल थिए। विपक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलहरु तयार थिए। विधेयक अल्पमतमा पर्यो र बहुमतबाट अस्वीकृत भयो। सभामुखका सल्लाहकारको कमजोरी अनि छरपस्टै देखियो।
विधेयक असफल भइसकेपछि सभामुखले स्वीकृत विधेयककै शैलीमा पढेर सुनाइन्। त्यसपछि नपढ्दै रोकेर अर्को विधेयक प्रस्तुत गरिन्।
दोस्रो विधेयक थियो राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३। विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सदन समक्ष प्रस्ताव राखे। सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्। छलफलका पक्षमा भन्दा विपक्षमा अवाज चर्को आयो। 'हुँदैन' भन्दै।
सभामुखले सल्लाहकारकै सहयोग लिएर घोषणा गरिहालिन् - प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भयो। संसदको स्थायी प्रतिपक्ष नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नियमापत्ती गरिहाले।
सभामुख मात्र हैन सल्लाहकारले पनि सच्चिन बाध्य हुनुपर्यो। विचार गरियोस् भनेर स्वीकृत भइसकेको विधेयकमा फेरि छलफल गर्न कर लाग्यो। सभामुखले आवाज अस्पष्ट भएको कारण देखाएर दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पुन: निर्णयार्थ पेश गरिन्।
कांग्रेस माओवादीका सांसद मौन बसे। प्रस्ताव स्वीकृत भयो। दफावार छलफल भयो। नियमापत्ति गर्ने सुवालको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमत विपक्षमा भएका कारण विधेयक खारेज भयो।
