काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल आइतबार जारी छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बैठक दिउँसो ४:४५ सम्मका लागि स्थगित गरेकी छिन्।
४:४५ मा बैठक सुरु भएपछि पुनः छलफल जारी रहनेछ। अर्को बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बोल्ने तयारी छ।
छलफल सकिएपछि सभामुखले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई समय दिनेछन्। यो उनको प्रधानमन्त्रीका रुपमा अन्तिम वक्तव्य हुनेछ। बैठक स्थगित भएसँगै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका सांसदहरु सोही वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गर्ने चर्चा गरिरहेका छन्।
सरकारमा सहभागी थप दुई पार्टी राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकले समेत सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अत्यधिक बहुमतका साथ पारित हुने निश्चित भइसकेको छ।
राजीनामा दिएको अवस्थामा के हुन्छ?
राजीनामा दिएको अवस्थामा उनी पदमुक्त हुनेछन्। अविश्वास प्रस्ताव पास भएको अवस्थामा पनि उनी पदमुक्त नै हुने हुन्। राजीनामा दिएको अवस्थामा सभामुखले अविश्वास प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरी आजको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुबीच संवैधानिक जटिलता भएको र नभएको बारे विवाद कायम रहेको हुनाले त्यसलाई निर्क्यौल गर्न जरुरी हुनेछ।
राजीनामा नदिए के हुन्छ?
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यपछि सभामुखले अविश्वासका प्रस्ताव राख्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिनेछिन्। प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहे सभामुखले यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछिन्। व्यवस्थापिका संसदको नियमावली अनुसार यस्तो प्रस्तावको निर्णय मतदानबाट हुनेछ।राजीनामा दिए पनि नदिए पनि संविधानको धारा २९८ को उपधारा १०मा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्मका लागि सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ।
आगामी बाटोबारे विवाद
दलहरुबीच आगामी बाटोबारे भने विवाद छ। कांग्रेस र माओवादी धारा २९८ कै प्रयोगबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न सकिने बताउँछन् भने संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदको रोष्ट्रमबाटै संविधान बनाउँदा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको परिकल्पना नगरिएकोले त्यस्तो व्यवस्था नरहेको तर्क गरिसकेका छन्।उनले शुक्रबार संसदमा भनेका थिए, “संविधानले नसोचेर होइन, जानेर नै नयाँ प्रधानमन्त्रीका बारेमा व्यवस्था नगरेको तथ्य निर्विवाद रहेको छ। संविधानले सरकार फेरबदलमा होइन, संविधान कार्यान्वयनमा एकजुट हुनका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो।”
नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकले भने शनिबार राष्ट्रपतिलाई दुःख दिनै नपर्ने गरी संसद आफैले प्रधानमन्त्री चुन्न सक्ने व्यवस्था धारा २९८ मा रहेको तर्क गरे। व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको नियम ४९ र त्यसले कोट गरेको धारा २९८ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न सकिने उनको जिकिर छ।
संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भइसकेपछि हुने चुनावपछि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा २९८ मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने ठाउँमा बाहेक 'राष्ट्रपति' शब्दको एक पटक पनि प्रयोग भएको छैन।
प्रमुख दलहरुबीच सहमति नभएको अवस्थामा र यो विषय अदालतसम्म जानसक्ने अवस्थामा पदमुक्त भए पनि कामचलाउ सरकारका रुपमा ओली सरकार अझै केही दिन कायमै रहने निश्चित देखिन्छ।
