काठमाडौं : बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा रहेको अस्पष्टता फुकाउन आफैंले पहल थालेका छन्।
नयाँ सरकार गठनका लागि सहज परिस्थिति सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्रीले बाधा अड्काउ फुकाउका लागि राष्ट्रपतिसमक्षम सिफारिस गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री आफैंले राष्ट्रपति समक्ष औपचारिक सिफारिस गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया स्वत: सहज हुनेछ।
'उहाँले पहिलेदेखि नै केही छ भने भन्नुस् भन्दै आउनुभएको थियो,' एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने, 'साथीहरुले आर्थिक विधेयकको लफडामा लागेर १० दिन गुजार्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट नबस्नेगरी संविधानको बाधा फुकाउनुभएको छ।'
राजीनामा नै दिने वा नदिने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधन कुर्नुपर्ने उनले बताए।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने संविधानका कुनै बाधा र जटिलता नभएको बताएका छन्। 'संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्न मिल्दै मिल्दैन भन्ने उहाँहरुको तर्क थियो,' उनले भने, 'सरकार परिवर्तन नै हुने भएपछि फेस सेभिङका लागि यस्तो निर्णयमा पुग्नुभएको बुझ्न गाह्रो छैन।'
अबको सरकार गठनमा संवैधानिक जटिलता रहेको ठहर गर्दै आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो तयारी गरेको थियो।
संविधानको धारा ३०५ मा ‘यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका संसद वा संघीय सदन समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्नेछ’ भनेर लेखिएको छ।
